काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा.स्वर्णिम वाग्लेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार निर्मम ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलवार नेपाली काँग्रेसले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे निजी क्षेत्रसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार सजिलो नभएको भन्दै आगामी अर्थमन्त्रीले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान अब टालटुले नभएर निर्मम भएर जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा ढिलाइ गर्दा समस्या थप बढ्दै जाने भएको भन्दै आगामी सरकारले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले अहिले सामाजिक सुरक्षामा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको तथा सार्वजनिक खर्च बढेको तर सरकारी राजश्वमा न्युन देखिँदा खर्च कटौतिमा सरकार निर्मम हुनुपर्ने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षामा ठूलो समस्या रहेको पनि बताए । उनले सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

डा. वाग्लले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको बताए । उनले खर्च र आम्दानीको खाडल पुर्न सरकारले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले सुशासनका मुद्दामा सरकार गम्भीर नहुँदा अर्थतन्त्रको आन्तरिक सुधार हुन नसकेको दाबी गरे । उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विप्रेषण बाहेकका वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने पनि बताए । अर्थविद् वाग्लेले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न ठूलो रकम खर्च भइरहेको तथा सरकार र निजी क्षेत्रबाट समेत परिचालन भएको ऋणको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर निकै न्युन देखिनु चिन्ताजनक रहेको बताए ।

उनले भने,‘सरकारले उठाउने राजश्व र पुँजीगत खर्चले धेरै जनतालाई छुन्छ । ३५ लाख मानिसहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरु छन् । राजश्व,सामाजिक सुरक्षा लगायतका सरकारका गतिविधिले प्रत्यक्ष रुपमा धेरै जनतालाई छुने हो । त्यहाँ ठूलो समस्या छ । अब सरकारले टालटुले समाधान भन्दा पनि अलिकति सर्जिकल समाधान गर्नुपर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौं । अहिलेसम्म अर्थतन्त्र सुधारको लागि धेरै कुरा थाँती राखेको पन्छाएको,राजनीतिक संक्रमण,शान्ति प्रक्रिया लगायतको कारण आर्थिक मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दै आएको हो । त्यसलाई सर्जिकल्ली रुपमा हेर्नुपर्ने बिन्दुमा छौं । त्यसलाई आगामी सरकारले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीतिका रुपमा हेर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा चार वटा आयामहरु मौद्रिक,वाह्य,नियमन र रियल सेक्टरको वृद्धि र कार्यान्वयनका कुराहरु रहेका छन् ।

सम्पूर्ण व्यवसायीहरुले उठाउनुभएका कुराहरुलाई एउटै खाकाभित्र हाल्छौं । केही बिरोधाबास पनि हुन्छन् । त्यसलाई हामीले डिभेटबाट सत्यता,अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा संशोधन गर्दै नेपालको लागि उत्तम हुनेगरी जान्छौं । अब आगामी नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि अर्थतन्त्रका नीतिहरुमा अप्रिय र बोल्ट निर्णय गर्नुपर्ने बिन्दुमा आइसकेका छौं । सोमवारसम्म सरकारको राजश्व ५५५ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ । खर्च ५८८ अर्ब रहेको छ । अन्य सबै खर्च जोड्दा सरकारको खर्च ७५० अर्ब रहेको छ । त्यहाँ नै भ्वाङ प¥यो । यसलाई कसरी पूरा गर्ने ? सरकाले ऋण लिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋणका सीमाहरु हुन्छन् । विश्व बैंक, एडबीबाट ल्याउने ऋण र महँगो ऋण लिने अवस्थामा छैनौं । हामी श्रीलंका बराबर,कहिले सारै गरिव हुदाँको फाइदा पाकिस्तान र श्रीलंकाको जस्तो समस्यामा जाँदैनौं । किनकी अन्तर्राष्ट्रिय महँगो ऋण लिन योग्य नै छैनौं । उनीहरु छन् । पछिल्लो समय कम्बोडिया,लाओ गइसके । त्यसको लागि उन्नत खालको गभरनेन्र्स चाहिन्छ । त्यहाँ कुशासन हुन थाल्यो भने चकिन्छ र मार्केटले पूरा गर्छ । हामी यति गरिब छौं । अफगानस्तानपछि सबै भन्दा गरिब मुलुक हैं ।

त्यो भएकाले केही जोगिएको कारण हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या श्रीलंकासँग मिल्दैन । सबै समस्या नेपालको आन्तरिक नै हो । अब सरकार निर्मम रुपमा सामाजिक दायित्वको खर्च कटौतिमा जानुपर्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री र कर्मचारीहरु तयार भएनन् भने लागू गर्न सक्दैन । मैले खाइपाई आएको कुरा कसले काट्ने भनेर आन्दोलन भएर अर्को राजनीतिक भएर कुशासनको एज्ेण्डा गएर मिसिन्छ । एकदमै चुनौति पूर्ण छ । धेरै वटा गाइटलाइन्सहरु सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावमा २१६ आयोगमा १६ वटा मात्रै राखे हुन्छ भनेको छ । सरकारले त्यो छुनै सकेको छैन । हामीले बाहिरबाट हेर्दा पनि अझै यस्तो आयोग छ । राजनीतिक पार्टीका दुई तीन जना कार्यकर्ता पालन गाडी, भत्ता बाँड्ने गरी प्रोत्साहन भइरहेको छ । अर्थतन्त्रको सुधारको लागि अबको सरकारले त्यहीबाट शुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले राजश्वको संकलन पनि बढाउनुपर्ने छ । राजश्व चुहावटको रोक्नको लागि छुट्टै एक्शन फोर्स बनाएर जानुपर्छ । अलिकति राज्य दरोसँग उपस्थित हुुँदा कस्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्रीको पालामा र डा.युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेलामा देखिएको थियो । यसरी हेर्दा राजश्व बढाउन सकिने तर कुशासन गएर त्यहाँ जाँगिन्छ । राज्य नै लागेर छाडा किसिमले जाँदा राजश्व चुहावट अझ बढ्ने देखिन्छ ।’

उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव १६ वटा आयोग मात्रै राख्न भनेपनि कार्यकर्ता पाल्नको लागि सरकारले छुन समेत नसकेको बताए । निर्यातको लागि राज्य र उद्योगी व्यवसायीहरु नै लाग्दा पनि १ मिलियन डलर बराबरको निर्यात गर्न अझै नसकेको बताए । उनले १ मिलियन डलर भन्दा बढी ३० हजार युवाले डिजिटल प्रविधिमार्फत विदेशी डलर ल्याएको बताए ।

उनले बैंकहरुले एकैपटक उच्च ब्याजदर बढाउन नहुने बताए । उनले अनुत्पादन क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह भएकाले बैंकहरुलाई नै समस्या पर्ने देखिएको बताए । उनले नेपालको माथि उठेको बैंकिङ उद्योग पनि धरासायी भयो भने अर्थतन्त्र झनै समस्या पर्ने बताए । उनले बैंकको ब्याजदर घटाउनको लागि एउटा छुट्टै टिम बनाएर सबैसँग छलफल गर्ने बताए ।