काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले संवैधानिक सीमा, व्यवस्था र अधिकार विपरीत राजनीतिक निर्णय लिएर मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास थालेको छ । स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा पनि विभिन्न दलका स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिक निर्णय लिँदै आएको आयोगले उपराष्ट्रपतिका विषयमा संविधानको व्याख्या आफू अनुकूल गरेको छ ।

पछिल्लो दिनमा विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेत प्रभावित गर्ने गरी आयोगको पदाधिकारी बैठकले शुक्रबार उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो । संविधानका कुनै पनि धारामा विवाद भए त्यसको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको अधिकार र सीमाबाहिर गएर राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भइसकेको जनाउँदै फरक लिंगको उम्मेदवार हुनुपर्ने धारणा बाहिर ल्याएका हुन्। आयोगको शुक्रबारको पदाधिकारी बैठकले उपराष्ट्रपतिमा महिला नै उम्मेदवार हुनुपर्ने निर्णय गरेको जनाउँदै उनले पुरुषको उम्मेदवारी दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । संविधानको धारा ७० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको गलत व्याख्या गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले फरक लिंग हुनुपर्ने जनाउँदै दलीय स्वार्थ र चाहनाको पक्षपोषण गर्न खोजेको देखिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।