काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले नेकपा एमालेको असहयोगका कारण द्वन्द्वकालीन घटनामा न्याय निरुपण यथावत रहेको बताएका छन् । आइतबार माओवादी घटक दलहरुले गरेको संयुक्त कार्यक्रममा महासचिव गुरुङले अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एमालेको असहयोगका कारण रोकिएको बताए ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संसदमा दर्ता गरेको तर एमालेको असहयोगले रोकिएको उनको दाबी छ ।

‘पटक पटक दलहरुका बीचमा सहमति नजुट्दासम्म विधेयक अगाडि बढ्न सकेन, विडम्बनाको विषय भनौं नेकपा एमालेको नेतृत्वले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन लगातार नकारात्मक खालको धारणा राख्दै आयो’ महासचिव गुरुङले भने, ‘विधेयक अन्तिम समयमा पुग्दा पनि उहाँहरुको फरक धारणाका कारण डेडलक भयो ।’

उता सदनमा विधेयक अड्काउने र अर्कोतर्फ द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई फौजदारी मुद्दा सरह नियमित अदालतमा लैजाने प्रवृत्ति देखिएको गुरुङले बताए । संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई फौजदारी मुद्दासरह व्यवहार गर्नु बृहत शान्ति सम्झौता र संवैधानिक मान्यता विपरीत हुने उनको जिकिर छ ।