काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औं साधरण सभामार्फत व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको समस्या समाधानको लागि सरकारसँग २७ बुँदे मागसहित काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

बिहीवार महासंघको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले निर्माण व्यवसायीहरुले पछिल्लो समय भोग्नुपरेको समस्या समाधानको सरकारसँग माग हित २७ बुँदे काठमाडौं घोषणपत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि काम सम्पन्न गरेका आयोजनाको भुक्तानी नभएको भन्दै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए । उनले सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्ने ठेक्काहरुलाई कानून बमोजिम ठेक्काको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकार निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्न नसके श्वेतपत्र जारी गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । महासचिव दाहालले मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न महासंघ र सरकारबीच भएको सम्झौता बमोजिम मूल्य समायोजनको लागि मार्ग निर्देशन–२ जारी गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतमा पटक–पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण आयोजनाको म्याद थप गर्दा समेत विभिन्न समस्याका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरे । उनले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत मोबिलाईजेशन पेक्की पाउनुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित ऐन,निर्माण व्यवसाय सम्बन्धि ऐन,मुलुकी अपराध संहितासँग सम्बन्धित ऐनमा समेत सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको कारण निर्माण व्यवसायीहरु काम गर्न सक्षम नभएको बताए । उनले भुक्तानी नभएको कारण सप्लाई चेन्जमा समेत समस्या आएको बताए । उनले मुलुकमा देखिको तरलता लगायतको कारण निर्माण उद्योगहरु समेत क्षमताको ३० प्रतिशत भन्दा कममा चलेको बताए । उनले उद्योगहरु क्षमता भन्दा ३० प्रतिशत कममा सञ्चालनमा आएकाले उत्पादन लागत अत्याधिक रुपमा बढ्न गएको बताए । अध्यक्ष सिंहले बैंकको ब्याजदर बढेर ८ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुग्दा समेत सोही ब्याजमा समेत बैंकले सहज रुपमा कर्जा दिनसक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले पछिल्लो समय ५० भन्दा बढी ठूला आयोजनाहरुमा बजेट अभाव, डिपिआर तयार नहुँदा ठेक्का भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए ।

उनले सरकारले एकै पटक घोषणा गरेका आयोजनाहरुको जग्गा प्राप्ति,बजेटको अभाव तथा डिपिआर समेत नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरुको हातमा बसेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजनाको पटक–पटक म्याद थप गर्न माग गर्नु अनुचित भएपनि काम गर्ने वातावरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए ।