काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले सङ्घीयताको सात वर्षको अनुभव उपलब्धिमूलक भएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री गिरीले प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै थप उपलब्धिका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, “यो सात वर्षमा गरेको अभ्यासको अनुभवले हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ । यी अनुभवका आधारमा गरेका उपलब्धिको संरक्षण र भएका कमीकमजोरीबाट सिक्ने कुरा यस बीचमा हुन गयो ।”

जनअपेक्षाअनुसार नागरिकको जीवनस्तर तुरुन्त परिर्वतन गर्न भने असहज भएको मुख्यमन्त्री गिरीको अनुभव छ । “तुरुन्तै परिणाम खोज्ने प्रवृत्तिले जनतामा निरासा पैदा भएको हो । व्यवस्था परिवर्तनका क्रममा बाँडिएको सस्तो नाराका कारण अहिले तुरुन्त उपलब्ध नहुँदा खेरी केही प्रचार व्यवस्थाको विरुद्धमा गएका छन्”, उनले भने ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन संविधानमा व्यवस्था गरिएका सबै अधिकार हस्तान्तरण हुनुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री गिरीले भने, “संविधानको अनुसूचीमा बाँडफाँट गरिएका अधिकारको टुङ्गो लागिसकेको छैन । एक वाक्यमा भन्दा अधिकार आफ्नो मुठीभित्र मात्र हैन, संविधानअनुसार सबैलाई समानरुपमा काम गर्न दिनुपर्छ, त्यतिगरे पुग्छ ।” साधन र स्रोतको यथोचित व्यवस्था नभएका कारण प्रदेश सरकारले गर्नसक्ने काम हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।

“तीनै तहका सरकार आपसमा स्वायत्त भएको संविधानमा उल्लेख भए पनि केन्द्रीय सरकारले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्ने र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ”, उनले थपे, “प्रदेश सरकारले मध्यस्तकर्ताको भूमिका निभाइरहेको छ । केन्द्र सरकार पुग्न नसक्ने अवस्थामा नेतृत्वको हिसाबले प्रदेशसँग समन्वय सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै अधिकारको बाँडफाँट गरेर जिम्मेवारी दिने र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।”

प्रदेश सरकारलाई भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा केन्द्रको सहायता धेरै पर्ने मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ छ । “प्रदेशको राजधानी, सडक पूर्वाधार र भवन संरचना निर्माणमा केन्द्रले सहायता बढाउनुपर्छ ।” प्रदेशका जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि केन्द्र सरकारले आवश्यकताअनुसार सहजीकरण गर्ने र बाँकी सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै सम्पन्न गर्ने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री गिरीले भने, “शिक्षामा आमूल परिवर्तन, स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच, कृषिमा आधुनिकीकरण र पर्यटनको विकास गर्ने प्रदेशलाई केन्द्रले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । यी क्षेत्रसँग जोडिएका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।” उनले वित्तीय आयोगलाई क्रियाशील बनाउनमा जोडसमेत दिए ।