कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबीको स्थिती भयावह बन्दै गएको देखिएको छ । सुदूरपश्चिममा खाद्यान्न आपूर्तीको अवस्थासमेत जरजर बन्दै गएको खाद्य संकटको डरलाग्दो परिदृष्य देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा २४ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात्  झण्डै कूल जनसंख्याको एक चौथाइ नागरिक गरिबीको रेखामुनि जिउन बाध्य भएको देखिएको छ। प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धन रणनीतिमा ३७ दशमलव ७ प्रतिशत परिवारले मात्रै बाह्रै महिना पेटभरी खान पाउने गरेको उल्लेख छ। तर प्रदेशका सबै नागरिकले बाह्रै महिना खान पुग्ने भन्दा डेढ लाख टन बढी खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ।

समान वितरण प्रणाली नहुँदा खाद्यान्न उत्पादनमा प्रदेश राम्रै अवस्थामा रहेपनि सबै नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित हुन नसकेको खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ताहरुले बताएका हुन्। २५ दशमलव ३ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी दर छ । यिनै नागरिकलाई बाह्रै महिना पेटभरी खान नपुग्ने अवस्था छ। सबैभन्दा बढी कैलालीमा साढे दुई लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको हो।

सुदूरपश्चिमका अधिकांश नागरिक वर्षेनी गरिबीको दलदलमा फस्दै गएको देखिएको छ। प्रदेशभित्र साढे १० लाख बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्कले देखाएको हो। सुदूरपश्चिमको गरिबीदर निकै माथि रहेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२३ को अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। सुदूरपश्चिम प्राकृतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा धनी भएर पनि गरबी हुनु बिडम्बना भएको सरोकारवाला बताउँछन्।

प्राकृतिक स्रोतहरुको सहि सदुपयोग र उचित व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेशले गरिबीको चरम अवस्था व्यहोर्नु परेको हो। विकास र समृद्धिका अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बाध्यताका कारण सुदूरपश्चिमको ठुलो जनसंख्याले गरिबीको मार खेप्नु परेको छ। सबैभन्दा बढी गरिबी कैलालीमा रहेको पाइएको छ। कैलालीमा २ लाख ५६ हजार ८ सय नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको छ ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले विभिन्न रोजगारमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै आए पनि गरिबी घट्नुको सट्टा वर्षेनी बढ्दै गएको देखिएको छ । कञ्चनपुरमा १ लाख ४० हजार ३ सय ८१ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। पहाडी जिल्ला अछाममा पनि गरिबीको उच्च मारमा छ । अछाममा १ लाख २० हजार ९ सय ३१ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको छ।

त्यस्तै, बैतडीमा १ लाख १४ हजार ३ सय ५५, बझाङमा १ लाख १० हजार ४ सय ६५, डोटीमा १ लाख १० हजार, बाजुरामा ८५ हजार ८ सय ६७, दार्चुलामा ७० हजार ३ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांकले देखाएको हो। डडेल्धुरामा पनि गरिबीको दर घट्न सकेको छैन्। जिल्लाभित्र ६० हजार ९ सय १५ जनसंख्या गरिबीको मारमा छ।

भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पन्ध्रौँ योजनाले भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ११ दशमलव २ प्रतिशतमा र बहुआयामिक गरिबी रहेको जनसङ्ख्या १३ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। तर लक्ष्यअनुसार गरिबीको दर घट्न सकेको छैन्। मन्त्रालयको १५औँ योजना (२०७५/७६ ) देखि (२०८०/८१) ले योजनाको अन्त्यसम्म गरिबीको रेखामुिन रहेको जनसङ्ख्या ९ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ।

यो योजनाको अवधि सकिन एक वर्ष बाँकी रहँदा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याले चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । तीनै तहका सरकारको स्पष्ट नीतिको अभाव, कार्यकतामुखी स्वरोजगार कार्यक्रम वितरण गर्ने प्रवृत्ति, स्रोत–साधनको उचित परिचालन गर्ने संयन्त्रको निर्माण हुन नसक्नुलगायतका कारणले सरकारले निर्धारण गरेको सन् २०३० भित्रै अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशिल मूलुकमा स्तरोन्नतिको लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।