काठमाडौँ । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा आइतबार पेस गरेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको विधेयकलाई द्वन्द्वपीडितका मागबमोजिम केही परिमार्जन गरेर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संसद्मा लगेको हो ।

सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आइतबारको बैठकमा विधेयक पेस गरेकी छन् । विधेयक पेस गर्दै मन्त्री शर्माले विस्तृत शान्ति सम्झौता लागयतका सहमति लगायतको जगमा विधेयक पेश भएको जानकारी दिइन् ।

विधेयकमा रहेको ‘द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतउपर पुनरावेदन नहुने’ प्रावधानलाई फेरेर त्यसउपर सर्वोच्च जाने अधिकार पीडितलाई दिइएको छ । ‘विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने सिफारिस गरेपछि एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन वर्षअघि माघीको दिन गरेको भाषणमा द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको मात्रै जिम्मा आफूले लिन सक्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशपछि द्वन्द्वकालीन घटना एकाएक चर्चामा आएको थियो ।