काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामति ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन र संघीय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन् । बुधवार न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट संविधान निर्माण भइ परिवर्तन र सामाजिक रुपान्तरणका मुद्दा संस्थागत गरिएको भएपनि संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप संघीय र प्रादेशिक ऐनहरु निर्माण हुने क्रम जारी नै रहेको बताए । उनले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुको सही विन्यास गर्न संघीय कानूनहरु यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व आफूलाई रहेको बताए ।

उनले कतिपय संघीय कानूनहरु समेत एकअर्कासँग बाझिएको अवस्था रहेकाले त्यसको समाधानका लागि सरकारले भुमिका खेलिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेखित ऐनहरुको निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया पूरा गरेपछि संघीय व्यवस्था र अभ्यासले नयाँ फड्को मार्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट संविधान निर्माण भइ परिवर्तन र सामाजिक रुपान्तरणका मुद्दा संस्थागत गरिएको भएपनि संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप संघीय र प्रादेशिक ऐनहरु निर्माण हुने क्रमपनि अझै जारी छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुको सही विन्यास गर्न संघीय कानूनहरु यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व हाम्रोअघि छ । केही ऐनहरु संघीय निजामति ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन अघि बढीसकेको छ । संघीय शिक्षा ऐन जस्ता ऐनहरु निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छन् । त्यसलाई छिटै हामी सदनमा प्रश्तुत गर्नेछौँ । कतिपय संघीय कानूनहरु समेत एकअर्कासँग बाझिएको परिस्थितिमा त्यसको समाधान निम्ति केन्द्र सरकारले समन्वयकारी खेल्नुपर्छ र त्यो भुमिका खेलिरहेको छ । उल्लेखित ऐनहरुले निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया पूरा हुँदा हाम्रो संघीय व्यवस्था र अभ्यासले नयाँ फड्को मार्नसक्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले न्याय सम्पादनमा स्थानीय तहहरुबीच एकरुपता कायम गर्न अनुभवको आदानप्रदान गर्न, माथिल्ला सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न र समस्याहरुको केन्द्रिकरण र समाधानका साझा प्रयासका लागि यस्ता खालको फोरमहरु प्रभावकारी हुनसक्ने बताए ।

उनले सम्मेलनले न्यायिक समितिको प्रभावकारीता संस्थागत र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि एवं माथिल्ला सरकारसँग व्यवस्थित समन्वय गर्न नीति र कार्यक्रम तर्जुमा न्याय निरुपणका असल अभ्यासको आदानप्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले आफू सरकारलाई पूर्णता दिने काममा व्यस्त भएको बताउँदै सरकार बिस्तारपछि सबै निकायसँग समन्वय अघि बढाउने काममा लाग्ने बताए ।