सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा गत माघमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले अझैसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको नीतिगत काम प्रभावित हुनुका साथै अन्य काम कारबाहीमा प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीसँगै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन् ।

सत्तापक्ष दलबीच मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा समझदारी बन्न सकेको छैन । सबै दल केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयको पर्खाइमा छन् । ‘मन्त्रालय लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बन्दा नीतिगत काम प्रभावित भएका छन्’, एक मन्त्रालयका कर्मचारीले भने।

प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह नेपालको संविधानको धारा १६८ को (३) बमोजिम गत माघ २७ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उहाँले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत भने यसअघि नै पाइसकेका छन्।

केन्द्रमा फेरिएको दलको समीकरणसँगै मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभाबाट सजिलैसँग विश्वासको मत पाएका थिए। उनले फेरिएको राजनीतिक समीकरणका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए। मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘केन्द्रमा दलका शीर्ष नेताबीच छलफल र सहमतिपछि अब हप्ता, १० दिनभित्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ ।’

सत्तापक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आधा कार्यकाल आफूलाई दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सो पार्टीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्रालयको माग गरेको छ । सत्तापक्ष अर्को दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । दलले महत्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरिरहँदा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कांग्रेसकै प्रकाशबहादुर देउवा र आर्थिक मामिला मन्त्रालय नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नरेशकुमार शाहीले सम्हालेका छन् । मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाएको भए पनि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पूर्वतयारीसम्बन्धी छलफल भने थालेको छ ।

यसअघि गत पुस २७ गते संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त भएका थिए।

त्रिपन्न सदस्यीय प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन । प्रदेशसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले) का १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एक सदस्य छन्।

एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाका गरी बहुमत सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावललाई भने नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिएको थिएन ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं प्रदेशसभाका सदस्य रमेशसिंह धामीले शीर्ष तहबाट सबै कुराको टुङ्गो लाग्ने बताए ।