काठमाडाै‌ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंकको ब्याजदर घटाउने विषयमा सरकार छलफलमा रहेको बताएका छन् । मंगलवार उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले बैंक ब्याजदर कम गर्ने र राजश्व संकलनलाई बढाउने बारेमा सरकारका सबै अंगसँग आफू छलफलमा रहेको बताए । उनले सरकार बजेट तथा नीति निर्माणको प्रक्रियामा अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै आगामी वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने उपायसहितका योजना समावेश गरिने बताए । उनले सरकारले पछिल्लो अर्थतन्त्र सुधारका लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाएर काम गरिरहेको पनि बताए । उनले सरकारले राजश्व संकलन, रेमिट्यान्स र अन्य अर्थतन्त्रका सूचकहरुलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्नेबारेमा जोड दिइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सरकार सञ्चालन गरेको तीन महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति उत्साहजनक हुँदै गएको बताए । झन्डै ११ महिना पुग्ने विदेशी सञ्चिति अहिले देशसँग रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामी बजेट तथा नीति निर्माणको प्रक्रियामा अन्तिम चरणमा छौँ । अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने बारेमा हामीले छलफल गरेका छौँ र सकारात्मक दिशा दिने पूरै प्रयास हामीले गरेका छौँ । यो बीचमा गरिएका कामहरु केही राजनीतिक उत्तारचढावका कारण जति तिब्रताका साथ जानुपर्ने हो, त्यति जान सकेको छैन । अलि अफ्ठ्यारो परेकै हो तर अब परिस्थिति फेरिएको छ । हामीले अब सम्पूर्ण तागत अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन, गति दिन तरलताको समस्या भनेका छौँ त्यसलाई, राजश्व संकलनको स्थितिलाई, रेमिट्यान्सको स्थितिलाई र अन्य अर्थतन्त्रका सूचकहरुलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा निकै बढी जोड गरिएको छ र तीन महिनाको गएको अवधिमा सन्तोष गर्ने ठाउँ के छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति सन्तोषजनक मात्रै होइन, बिस्तारै उत्साहजनक छ । हामीलाई झन्डै ११ महिना पुग्ने विदेशी सञ्चिति हामीसँग छ । रेमिट्यान्समा पनि राम्रो सुधार छ, राजश्व संकलन डेढ अर्ब भन्दा अघि बढ्दैछ, त्यसमा पनि सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । हामी बैंक ब्याजदर कम गर्ने र राजश्व संकलनलाई बढाउने बारेमा सरकारका सबै अंगसँग घनिभुत छलफलमा छौँ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले लगानीमैत्री एवं व्यवसायमैत्री वातावरणका लागि सरकारले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले कृषिको उत्पादन पछिल्लो समय घटेको र कृषिजन्य सामग्री नेपालमा धेरै आयात हुँदै जानु दुःखद् भएको बताए । उनले सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति निर्माणमा केही ठूला, नयाँ र गुणात्मक योजना अघि बढाउने तयारीमा रहेको पनि बताए ।