logo

२०८१ मंसिर ७ शुक्रबार

logo
  • शुक्रबार, ७ मंसिर २०८१
  • १० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्रीलाई कानून व्यवसायीको दबाब

    १० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्रीलाई कानून व्यवसायीको दबाब

    1.7K
    Shares
    १० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्रीलाई कानून व्यवसायीको दबाब

    काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनसहित कानून व्यवसायीहरुले
    प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालालाई दबाब दिएका छन् ।

    बिहीवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न दबाब दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण
    घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा न्यायपालिकाको साख गिरेको महशुस आफूहरुले गरेको बताए । उनले करिव १४ महिना कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट नै सर्वोच्च अदालत सञ्चलन गर्दा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको बताए ।

    उनले प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भएकाले यसमा पहलकदमी लिन ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि आफूले पहल गरिरहेको र चाँडै ठोस निस्कर्षम पुग्ने प्रतिवद्धता दिएको बताएका छन् ।

    प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया १० दिनभित्र शुरु नभए नेपाल बार आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अदालतको पेसी व्यवस्थापन अटोमेसनको माध्यमबाट हुनुपर्ने र त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापनको माग गरेको पनि बताए ।

    उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्दा कताकता न्यायपालिकाको साख गिरेको हो की भन्ने कुरा राख्यौँ । करिव १४ महिना यता प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्नुले न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको कुरा राख्यौँ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भनेकै प्रधानमन्त्री हो, त्यसको नाताले पनि जे प्रयास गर्नुपर्छ, त्यसमा प्रयास गरिरहेको छु भन्नुभएको छ । १० दिनभित्र यो प्रक्रिया शुरु नभए बाध्य भएर आन्दोलनमा जान्छौँ भनेका छौँ ।

    अध्यक्ष घिमिरेले न्यायपालिकामाथि आक्रमण भइरहेको भन्दै त्यसलाई कम गर्न कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले ध्यान दिनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसँग राखेको पनि बताए ।


    सुनाैलाे नेपाल
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend