काठमाडौँ । सरकारले १५ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ निर्माण कम्पनीलाई एक वर्ष तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्मको समयावधि तोकेर कालोसूचीमा राखेको हो।
एस.ए.एस कन्स्ट्रक्सन प्रालि विराटनगरलाई ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ। कालो सूचीमा परेको अवधिभर ती कम्पनीहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।