काठमाडौँ – लामो बहसपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन संशोधन सहित सोमबार आउने भएको छ।

स्थायी कमिटी सदस्यहरुले अनगिन्ती सुझाव दिए पनि उनीहरुको प्रतिवेदन केही बुँदामा मात्रै संशोधन गरेर ल्याउन लागेको एक स्थायी सदस्यले बताए।

ती सदस्यका अनुसार राजनीतिक प्रतिवेदन संशोधन गरेर ल्याउनू पूर्व शनिबारको स्थायी कमिटि बैठककै बीच दाहालले केही बेर सचिवालय बैठक बोलाएका थिए र त्यसलगत्तै करिव डेढ घण्टा आफू र अध्यक्ष ओलीको निष्कर्ष सुनाएका थिए।

बैठकमा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन अमेरिकाको सैन्य चरित्रको इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आइपिएस)को अंग भएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्नु पर्ने माग अधिकांशले उठाएका छन्। राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसी आइपिएसको अंग हो या होइन भनेर अमेरिकालाई नेपालले सोध्ने र अमेरिकाले होइन भन्यो भने केही परिमार्जन गरी लागू गर्ने भनेर लेख्ने तयारी भएको छ।

बैठकमा खासगरी अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले चुनौतीशैलीमा ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयलाई १५ सदस्यीय बनाउनु पर्ने र त्यहाँ महिला राख्नु पर्ने माग जोडदारका साथ उठाए पनि प्रचण्डले आफू र ओली तत्कालै सचिवालय सदस्य थप्न असमर्थ रहेको सुनाएका छन्। त्यसबारे प्रतिवेदनमा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिने छैन।

शनिबारको बैठकमा दाहालले सचिवालयमा सदस्य थप्न नसक्ने निष्कर्ष सुनाएपछि अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले फेरि उनलाई चुनौती दिएका थिए । शाक्यले अध्यक्ष दाहाललाई चुनौती दिँदै भनेकी छन्, ‘संविधान र विधानको ख्याल गरिएन। हामी अव बाहिर पनि आन्दोलन गछौँ । तपाईहरुले दबाब थेग्न सक्नु हुन्न।’

यस्तै नेतृ भुसालले भनेकी छिन्, ‘यो पुरुषको सचिवालय हो ? यो पितृसत्तात्मक पार्टी हो । महिलाको योगदान भुलेर राम्रो गरेन।’भुसालले हालै गृहमन्त्रालयले जारी गरेको श्रीमान र श्रीमतीको मर्यादाक्रमलाई पनि आफूहरुले नमान्ने बताएकी थिइन्।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटी मात्रै नभई तल्ला कमिटीमा पनि उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग पनि कार्यान्वय नहुने भएको छ ।  प्रचण्डले शनिबार बैठकमा भनेका छन्, ‘तल्ला कमिटीमा उपाध्यक्ष राख्दा फेरि कसलाई राख्ने भन्नेले समय खान्छ। त्यसमा पनि दुवै पूर्व पार्टीको खोजेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ । उपाध्यक्ष पनि दुई वटा राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्न सम्भव छैन।’

शान्ति प्रक्रियामा आयोगलाई सहयोग गर्न राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु हुन्न भन्ने माग भने कार्यान्वयन हुने भएको छ। त्यसलाई प्रतिवेदनबाट हटाइने छ। यस्तै प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालाई पुर्नलेखन गर्दै बीआरआई र इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई उस्ताउस्तैरुपमा प्रस्तुत गरिएकाले त्यसलाई सच्चाइने छ।

प्रतिवेदनमा भएको राष्ट्रिय परिस्थितिमा प्रतिपक्षी दलहरुको भूमिकालाई पनि खुलाइने छ । उप चुनावको समीक्षा नकारात्मक भएकोले त्यसअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने समझदारी पनि भएको छ।

एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको माग कार्यान्वयनबारे पनि प्रतिवेदन संभवत मौन रहने छ ।