काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले समानुपातिक, समावेशि सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको क्रमशः १६५ र ३३० मात्र बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । देवकोटाले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पटक, सांसद वा मन्त्री तीन पटक र पार्टीको नेतृत्व दुई कार्यकाल भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए ।

उनले भने–‘प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पटक, सांसद वा मन्त्री तिन पटक र पार्टी दलको नेतृत्व दुई कार्यकाल भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरौँ । समानुपातिक, समावेशि सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरौँ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको संख्या २७५ र ५५० बाट घटाएर क्रमशः १६५ र ३३० मात्र बनाऔँ । अदालत, संवैधानिक निकाय, राजदूत, विश्वविद्यालयमा दलिय भागबण्डा लगायतका आधारमा गरिने नियुक्ति र सार्वजनिक संस्थानहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने काम बन्द गरौँ । नागरिकका समस्या र गुनासाहरु तत्कालै सम्बोधन हुने संयन्त्र बनाऔँ । सुशासनको प्रत्याभुति हुने र भ्रष्टाचार निवारणका कार्यक्रमहरुलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरौँ । राजनीतिक दलहरुले टिकट वितरण गर्दा सम्बन्धित पार्टी कमिटीको सिफारिसमा मात्र हुने व्यवस्था गरौँ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले भारतमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा सरकारले सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने बताइन् । उनले कुन–कुन रोगको नेपालमा उपचार हुँदैन र त्यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले भने– ‘हाम्रो देशको राष्ट्रपतिज्यु करिव १० दिनदेखि भारतमा उपचार गरिराख्नुभएको छ । बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ । तर सरकारबाट यसको आधिकारिकता के भएको हो उहाँलाई ? नेपालमा त्यसको उपचार हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो ? अनि उहाँको सुधार कस्तो भइराखेको छ ? यो विषयमा सरकारले जनताहरुको लागि सदनमा जानकारी गराउनुपर्छ । वीर अस्पतालमा भिभिआइपीको उपचारका लागि राखिएको कक्षमा धुलो लागेको छ । हाम्रा भिभिआइपीहरु धेरैजसो बाहिरै गएर उपचार गराइरहनु भएको छ । कुन–कुन रोगको नेपालमा उपचार हुँदैन ? र त्यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यसमा ध्यानाकर्षण गराएँ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बजेट अभावका कारण निर्माण हुन नसकेको र पठन पाठन मा समेत समस्या भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग माग गरिन् ।

उनले भनिन्– ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बजेटको अभावको कारण भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेका छैनन् । जग्गा प्राप्ति हुन सकेको छैन । जसले गर्दा पठन–पाठनमा समस्या भएको छ । सरकार किन बेखबर छ ? समुचित व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग माग गर्दछु ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापाले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र शुरु भइसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक नपाइरहेका भन्दै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पु¥याउन सरकारसँग माग गरिन् ।

उनले भने– ‘दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरुले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाउने समस्या दुखद् छ । आवश्यक र सम्बन्धित पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पु¥याउन मा सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले संघीयता केन्द्रमुखि भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत, साधन र अधिकार दिनुपर्ने र सो अनुरुप भए/नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहलाई जनमुखि बनाउनुपर्ने बताए । उनले झन्झटिला प्रक्रियाहरुलाई खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने– ‘संघीयता केन्द्रमुखि भयो । साना साना निर्णय गर्न पनि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने भयो । प्रदेश र स्थानीयत तहतिर स्रोत पनि दिने, अधिकार पनि दिने र केन्द्रले अनुगमन गर्नेकुरा पनि कडा गर्न किन सकिएन ? सेवा प्रवाह र स्थानीय तहलाई जनमुखि बनाउनुप¥यो । अनावश्यक झन्झटिला प्रक्रियाहरुलाई खारेज गर्नुप¥यो । जनताहरु अझैपनि सिंहदरबार किन धाइरहनुपरेको हो ? शिक्षा, स्वास्थ्यमा गुणस्तर र पहुँच कहिले पुग्छ ? स्वास्थ्य बीमाको पहुँच सबै जनताको घरदैलोमा कहिले पुग्छ ? स्वास्थ्य बीमामार्फतको उपचार किन झन्झटिलो भएको हो ? सरकारले अस्पतालमा निशुल्क भनिएका औषधि समेत छैनन् । सम्बन्धित निकाय र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य पन्थले स्वास्थ्य बीमाको पहुँचलाई सबै जनताको घरदैलोमा पु¥याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।