काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले नागरिकता विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयक संविधान र कानुन अनुसार अघि बढाउन नमिल्ने भएकाले सरकारले नयाँ शिराबाट त्यो विधेयक छिट्टै संसदमा ल्याउने तयारी गरेको उनको भनाई थियो । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सांसदहरुले भनेजस्तो राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुगेको सो विधेयकलाई कानुन, संविधान र नियमावली अनुसार प्रमाणीकरण गरेर जान उपयुक्त र उचित नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको पनि बताए ।

उनले नागरिकता विधेयकमा सरकारले राष्ट्रिय सहमतीमा जोड दिन चाहेको पनि स्पष्ट पारे । यदि राष्ट्रिय सहमती भएन भने पनि संसदबाट पारित गराएर संविधान अनुसार नागरिकता पाउनेहरुलाई नागरिकता दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले सरकारले अव संसदमा ल्याउने नागरिकता विधेयक संसदबाट छिट्टै पारित हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘नागरिकताको विषयमा केही माननीयजीहरुले भन्नु भयो–त्यो त प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कहाँ गईसक्या हो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्‍या हो । अहिलेको राष्ट्रपतिले गरिदिए भईहाल्यो नि भन्नु भयो । त्यो हुन्थ्यो भने अस्ती नै गएर हामी ऐनले जारी सक्या हुन्थ्यौं । त्यो स्थिति हामीले कानुन, संविधान, नियमावली सबै हेर्दाखेरी त्यो उचित र उपयुक्त हँुदैन भन्ने कानुनी कोणबाट कुरा आईसकेपछि हामीले नयाँ शिराबाट विधेयक ल्याउनुपर्ने भयो । त्यसकारण नयाँ शिराबाट नै विधेयक आउँछ । त्यसमा दोस्रो प्रश्न छ–सहमती कहाँ हुन्छ र ? यो त हुन्छ बहादुरको कुरा हो भन्ने पनि मैले सुने । यो सहमती गाह्रो कुरा हो । डेमोक्रेसीनै गाह्रो कुरा हो । कहिलेकाँही विकास, निर्माण, काम, कुरो गर्ने कुरामा हाम्रै थुप्रै साथीहरुले कुरा गर्नु हुन्छ । झिज्यार लाग्दो, पटयार लाग्दो यो प्रक्रिया भनेर । बाक्कदिक्क भइयो । ड्याड्याङी गर्नु नि । संविधान, कानुनको प्रक्रिया भएर विधिसम्मत ढंगले नै डेमोक्रेसीमा अघि बढनुपर्ने हुन्छ । अलि झिज्यार लाग्छ । अघि ढिलाई हुन्छ । तर सही निष्कर्ष डेमोक्रेसीमै पुगिन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा डेमोक्रेसी अप्नाईएको हो । यसमा हामीले सहमतीको निम्ति प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ । नागरिकता अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । नागरिकताको विषयमा राष्ट्र विभाजित हुनु, सकेसम्म नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्र विभाजित नहुनुनै राम्रो हुन्छ । त्यसको निम्ति अझै पनि अपिल गर्नु, त्यसको निम्ति छलफल गर्नु, सकेसम्म सहमतीमा ल्याउन प्रयत्न गर्नु राष्ट्रिय आवश्यक्ता हो । तर म प्रष्ट पार्न चाहन्छु–तर सहमती भएन भने अनवरत रुपमा अनन्त कालसम्म यो सहमती भएन, त्यसकारण ल्याउन सकिएन भन्ने पक्षमा सरकार छैन । सरकार संविधान अनुसार नागरिकता पाउनेहरुलाई नागरिकता दिन प्रतिवद्ध छ । र, केही छोटो समयको सहमतिको पहलको बाबजुद सहमती भएन भने हामी नागरिकता विधेयक लिएर आउँछौं । त्यसलाई संसदमा ल्याउँछौं । र, संसदले पारित गर्नेछ भन्ने विश्वास छ । र, छिट्टै कानुन बन्नेछ । र, नागरिकता विहिन कोही हुनुपर्ने स्थिति हुनेछैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । नागरिकतासँग जोडिएको धेरै विषयहरु छन । त्यसमा म अहिले चर्चा गर्न चाहन्न । नागरिकतासँग सम्बन्धित दुई वटा विषय छ । एउटा संविधान अन्तरगत कानुन बनाएर नागरिकता दिनुपर्ने सवालको विषय । अर्को संविधानमानै नागरिकताको प्रावधानको बारेमा जे व्यवस्था गरेको छ । त्यस बारेमा नै स्वतन्त्र छलफलको विषय । अहिले म सरकारको तर्फबाट त्यतातिर जान चाहन्न । संविधान अन्तरगत कानुन बनाएर नागरिकता प्रदान गर्ने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध छ । त्यस सम्बन्धमा चाँही सरकारले छिट्टै विधेयक ल्याउनेछ ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले संविधान अन्तरगत कानुन बनाएर नागरिकता प्रदान गर्ने कुरामा सरकार तयार रहेको पनि पटकपटक दोहो¥याए ।