उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले ६ वर्ष समय बाँकी हुँदै २५ वर्ष लिज अवधि थप गरिएको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्रकरण कानुनसम्मत भएको सरकारको निर्णयको बचाऊ गरेका छन् ।बिहिबारराष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले यो प्रकरणमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री पोखरेलले कानुनमै अवधि वाँकी हुदै म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान भएका कारण यसअघि लिजमा दिइएको कम्पनीको अनुरोधका आधारमा नै पुनः म्याद थप गरिएको बताएका हुन् ।

नेपाल ट्रस्टको गोकर्णको झण्डै २८ सय रोपनी जग्गा लिज अवधि सकिनुपूर्व नै पुनः अर्को २५ वर्षका लागि सरकारकै संलग्नतामा प्रक्रिया पूरा नगरी यती समूहलाई भाडामा दिइएको थियो ।यो बिषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले समेत चासो देखाएर छानविन गरिरहेको छ ।लेखा समितिको सोमबार बसेको बैठकले सो विषयमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिनका लागि सबै कागजात नेपाल ट्रस्टसँग माग गरिसकेको छ ।

सरकारले गोकर्ण रिसोर्ट भएको जग्गा पुरानो सम्झौताको अवधि ६ वर्ष बाँकी रहँदै यती समूहलाई थप २५ वर्ष दिने सम्झौता गरेको विषयमा आज राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले जवाफ दिएका हुन् ।मन्त्री पोखरेलले २०७४ सालमा यतीलाई जिलमा दिने निणृय भएको र त्यसवेला आफुहरु सरकारमा नभएको संसदमा बताए ।त्यसवेला हामी थिएनौ । हामी नभएको वेला दिएको हो । यो बिषय त्यसपछि अख्तियारमा पुग्यो र अख्तियारले छानविन गरेर ठेक्का दिने कुरा उचित ठहर गरिसकेको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने ।कानुनमा लिज अवधि सकिनुअघि एक पटक थप गर्न सकिने प्रवन्ध भएकाले सो अनुसार नै लिजमा लिएकोले अनुरोध गरेकाले दिएको मन्त्री पोखरेलको दावी छ ।