कास्की । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षा सुधारका लागि पोखरा महानगरपालिकाले प्रधानाध्यापकहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको छ । विद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाई विद्यालयको सुधार, विकास र उन्नयन गर्ने उद्देश्यले पोखरा महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग सम्झौता गरिएको हो ।

सङ्घीय शिक्षा नीति र विद्यालय क्षेत्र विकास योजनासमेतको मर्मलाई आत्मसात गरी महानगरभित्र सञ्चालित सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग २८ बुँदामा सम्झौता गरिएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र सम्बन्धित विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरूको रोहबरमा महानगरपालिकाको तर्फबाट शिक्षा महाशाखाका प्रमुख हेमप्रसाद आचार्य र विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकले कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौताअनुसार आधारभूत तहमा विद्यार्थीको भर्ना र टिकाउ दरमा वृद्धि, शैक्षिकसत्रभर दुई सय २० दिन विद्यालय सञ्चालनसहित कम्तीमा एक सय ९२ दिन पठनपाठनको सुनिश्चितता, विद्यालयमा शिक्षक पदपूर्ति रिक्त भएको कम्तीमा ३० दिनभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।

यसैगरी सबै प्रध्यानाध्यापकले पाँचवर्षे विद्यालय सुधार योजना, एकवर्षे शिक्षक शिक्षण सुधार योजना र एकवर्षे विद्यार्थी सिकाइ सुधार योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । विद्यार्थीलाई किताब केन्द्रित सिकाइभन्दा पनि परियोजनात्मक कार्यमा आधारित शिक्षण सिकाइका क्रियाकलाप सञ्चालन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ र सामाजिक परीक्षण समिति समयमा गठन गर्ने, महानगरले तयार गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम केन्द्रीय शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, समयमा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने, आधारभूत शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनेलगायत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

करारनामा गर्ने प्रधानाध्यापकले चालु शैक्षिकसत्रको वैशाख महिनाभित्र स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नु पर्नेछ । सम्झौतामा उल्लेखित कार्यको चौमासिक समीक्षासहित प्राप्त हुन नसकेका लक्ष्यको हकमा महानगरपालिकाको तर्फबाट कर्यायोजना बनाई सम्झौता कार्यान्वयन, सहजीकरण र अनुगमन संयन्त्रको विकास गरिने महानगरले जनाएको छ ।

महानगर प्रमुख आचार्यले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधारको विकल्प नभएको बताए। अर्बौँ खर्च भइरहेको शैक्षिक क्षेत्र सबैभन्दा धेरै आलोचनाको सिकार बन्नु गम्भीर चिन्ताको विषयमा भएको भन्दै उनले प्रअहरूसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताले यसमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

महाशाखा प्रमुख आचार्यले विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चिततासहित टिकाउदर बढाउनका लागि पनि सम्झौता गर्नु आवश्यक रहेको बताए । विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि पोखरा महानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले देशमै पहिलोपटक प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधा वृद्धि गरी हौसला प्रदान गरेको उल्लेख गरे ।

महानगरले चालु शैक्षिकसत्रदेखि लागू हुने गरी सामुदायिक विद्यालयका प्रअहरूको सेवा सुविधा वृद्धि गरेको छ । प्राथमिक तहमा रु दुई हजार, आधारभूतमा तीन हजार र माध्यमिक तहका प्रअको रु पाँच हजार सुविधा थप गरिएको महानगरले जनाएको छ ।