काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले भ्रष्टाचारबिरुद्ध फाइल मात्रै नभइ फायर खोल्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा चलिरहेको विनियोजित बजेट २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले नक्कली भूटानी शरणार्थी भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर मात्रै नहुने भन्दै यसलाई निस्कर्षकमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले भ्रष्टाचारकाबिरुद्ध फाइल मात्रै नभएर फायर खोल्दै निर्दोष कोही फस्नु नहुने र दोषी कोही बच्नु नहुने बताए । महामन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ को संशोधनमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हद म्यादको प्रश्ताव राख्नु शुन्य सहनशिलताको नीतिसँग विरोधाभास हुने बताए ।

उनले भ्रष्टाचारका विषयमा किन्तु,परन्तु नगरी छानबिनमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानुपर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ को संशोधनमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने कुरामा सहमति हुन नसक्ने भन्दै सरकारलाई पछि हट्न आग्रह गरे ।

उनले वर्तमान संदनले आगामी २०९५ सालसम्म नेपाललाई विकसित बनाउन भिजन ९५ बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले वितेको १० वर्षमा अर्बौंको बेरुजु र भ्रष्टाचार मुलुकको सामु रहेको बताए । उनले वितेका दशकमा निरन्तरको व्यापार घाटा र खान पुग्नेसम्मको उत्पादन नभएको स्थिति रहेको बताए । उनले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न मुलुकमा उत्पादन र निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले त्यही अनुसार नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले गत वर्ष मात्रै ४५ अर्बको चामल र २२ अर्बको तरकारी र फलफूल आयात भएको भन्दै हजारौँ युवाहरु कृषि क्षेत्रमा लाग्न तयार रहेको बताए । उनले त्यसको लागि अर्थमन्त्रीले बैंकिङ सहजता बनाइदिन आग्रह गरे । उनले अमुख उद्योगमा अमुक दलको झोली भर्ने खालको मनोविज्ञानबाट मुक्त हुन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘२०९५ सालसम्म नेपाल कहाँ पुग्छ । भिजन ९५ यो बेला संसदबाट अपेक्षा गरेको छ । वितेको १० वर्षमा अर्बौंको बेरुजु र भ्रष्टाचार पनि सामुन्यमा छ । शुन्य सहनसिलताको नीति अर्थमन्त्रीले लेख्नुभएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९को संशोधनमा भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हद म्यादको प्रश्ताव राखिएको छ । यो बिरोधाभासपूर्ण छ । त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु । कुनै इफ,बट,कुनै किन्तु,कुनै परन्तु नगरी भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्र्दभमा राज्यले कठोरता पूर्वक जानको निम्ति कुनैपनि हद म्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ । हतम्याद राख्ने कुराबाट सहमति हुन सक्दैन । भुटानी शरणार्थी सन्दर्भको जुन फाइल खोलिएको छ । यसलाई सरकारले निस्कर्षकमा पु¥याउनुपर्छ भन्नेकुरा अपिल गर्न चाहन्छु । भ्रष्टाचारका बिरुद्ध फाइल मात्रै होइन । मलाई लाग्छ राज्य फायर खोल्नुपर्छ । सँगै निर्दोष कोही फस्नुहुन्न । दोषीकोही बच्नुपनि हुन्न । बितेका दशकमा निरन्तरको व्यापार घाटा र खान पुग्नेसम्मको उत्पादन नभएको स्थिति हो । १ सय भन्दा बढी देशहरुसँग व्यापार घाटा व्यर्होरिरहेका छौँ । गत वर्ष मात्रै ४५ अर्बको चामल आयात गरेका छौं । २२ अर्बको तरकारी र फलफूल आयात गरेका छौं । उहाँले कृषि क्षेत्रमा लाग्न हजारौ युवाहरु तयार रहेका छन् । त्यसको लागि अर्थमन्त्रीले बैंकिङ सहजता बनाइदिनुपर्छ । व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन र निर्यात बढाउने हो । गाउँमा खानेपानी,सडक,विद्यालय पु¥याउने सरकारले भएपनि अन्य आवश्यकताका वस्तु पु¥याउने निजी क्षेत्रले हो । तर वितेको दशकभर यस्तो विषयलाई राजनीतिको विषय बनायौं । अमुख उद्योगमा अमुख दलको झोली भर्ने खालको मनोविज्ञान हामीले राजनीति गरौं । यो कुराबाट हामीले मुक्तहुने कुराबाट प्रयास गरौं ।’

महामन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रका वर्तमान आर्थिक चुनौतिहरुलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विभाजित नभई संगठित र एकिकृतको आँखाले हुर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौती सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको बताए । उनले देशमा प्राप्त भएका उपलब्धीहरु सबै साझा भएको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतिहरु पनि साझा भएको उल्लेख गरे । उनले राजनीतिक दल र सांसदहरुले बितेका दशकको आत्मासमिक्षा गर्दै त्यसको जगमा आगामी दशकको बारेमा दृष्टिकोणहरु बनाउन आवश्यक रहेकोबताए । उनले बितेको ७० वर्षका एक जना पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्न नपाएको भन्दै यो पाँच वर्ष पनि एउटै प्रधानमन्त्रीको नतृत्वमा जान्छौं भन्न नसकिरहेको बताए । उनले जनताको बीचमा पाँच वर्षको लागि मत मागेर आएका भन्दै पाँच वर्ष संसद चल्ने सांसदहरुले जनता समक्ष प्रतिवद्धता जनाउन सक्नुपर्ने बताए । उनले संसदको स्थिरताको जगमा मुलुकको समउन्नतीको खोजि गर्नुपर्ने बताए । उनले कुनैपनि दल कुनैपनि बेला सत्तामा जानसक्ने र प्रतिपक्षमा जान सक्ने स्थिति सुन्दर नभएको बताए ।

उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रका वर्तमान आर्थिक चुनौतिहरु रहेका छन् । ती सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विभाजित आँखाले होइन । संगठित,एकिकृतको आँखाले हेरौं । सबै राजनीतिक दलका सांसदहरुमा अपिल गर्न चाहन्छु । अर्थमन्त्रीको स्वीकारयुक्ती सुरुमा पढेँ । न्युन कुल गार्हस्थ्य बचत,मुद्रास्र्फिती,उत्तारचढाव युक्त पुँजीबजार, बढ्दो ब्याजदर,कमजोर पुँजी निर्माण,निरन्तर उच्च व्यापार घाटा,बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको जोखिम ७ वटा अर्थतन्त्रका चुनौतिहरु राख्नुभएको छ । आज देशमा प्राप्त भएका उपलब्धीहरु सबै साझा हुन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतिरु पनि साझा हुन् । हामीले वितेको दशकको आत्मासमिक्षा गरौं । त्यसैको जगमा आगामी दशकको बारेमा दृष्टिकोणहरु बनायौं । वितेको दशकमा चित्रहरु प्रश्तुत गर्न चाहन्छु । राजनीतिक रुपमा अस्थिरता पायो । एउटा दशकमा मात्रै होइन । विदेशको ७० वर्षका एक जना पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्न पाउनुभएन । कम्तिमा यो पाँच वर्ष एउटै प्रधानमन्त्रीको नतृत्वमा जान्छौं भन्न सकिरहेका छैनौं । हामी जनताको बीचमा जाँदैगर्दा पाँच वर्षको लागि मत मागेर आएका छौं । सत्तामा बसेका सांसदहरुले मात्रै होइन । प्रतिपक्षमा बसेका सांसदहरुले जनता समक्ष प्रतिवद्धता जनाउन सक्नुपर्छ । यो संसदलाई पाँच वर्ष संसदलाई चलाउन चाहन्छौं । संसदको स्थिरताको जगमा मुलुकको समउन्नतीको खोजि गर्छौं । वितेको १० वर्षमा नितीगत अनिश्चितमा गयो । अर्थमन्त्रीले नीतिगत स्थिरताको कुरा गर्नु भएको छ । तर कसरी ? गम्भिर भएर सोचौं । समुन्नतीको दस्तावेज के बनाउन सकिन्छ । कुनै पनि दल कुनैपनि बेला सत्तामा जान सक्ने र प्रतिपक्षमा जानसक्ने स्थिति सुन्दर होइन । अर्थतन्त्रको लागि कोही पनि जिम्मेवारीबाट टाडा नगएकोमा सुन्दर लाग्छ । यो बेलामा नीतिगत साझा नीति व्यवस्था गर्ने उपयुक्त हो ।’

त्यस्तै, शर्माले संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारलाई ९ बुँदे सुझाव दिए । उनले सरकारले संकटपूर्ण अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि सरकारले सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौति गर्न सुझाव दिए । उनले बेरुजु संकलनमा कडाई, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइसहित कठोरता राख्नुपर्ने पनि बताए । उनले पछिल्लो समय बैंकहरु र व्यवसायीबीच ब्याजदर केन्द्रित तनाव बढ्दै गएको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले राष्ट्र बैंकको समन्वयमा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकार बैंक र व्यवसायीबीचको ब्याजदर केन्द्रित तनावको हल गर्न सुझाव दिए । उनले आन्तरिक र वाह्य ऋणको आकारले क्रमशः डेब ट्रयापमा पर्न नदिन मितव्ययी ढंगले बजेट निर्माण गर्न र अनुत्पादक र फजुल खर्च भएका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर फजुल खर्च कटौति गर्न आग्रह गरे ।

उनले सरकारले बजेटको आकार घटाउने भन्दा पुँजीगत खर्च बढाउने कानुन, नीति र रणनीति तर्जुमा गर्नु पर्ने बताए । उनले व्यापार घाटा क्रमश न्युन गर्दै जान विद्युतको उत्पादन, उपभोग र व्यापारको वृहत्तर योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिए । उनले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने संकल्पका साथ कृषिमा सामेल हुन पढिरहेको युवाहरुलाई प्रेरित गर्ने योजना र कार्यक्रम बनाउन आग्रह गरे ।

उनले बेरुजु संकलनमा कडाइ, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइसहित कठोरता राखि निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज सुधार र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिव दुई दर्जन ऐनहरुको ओम्नीवश आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संरचना खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।