काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित् गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको  बताएकी छिन् ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित हुने गरी सरकारले आम सञ्चारसँग सम्बन्धित नीति, कार्यक्रम, बजेट, नियमावली तर्जुमा गरी त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लैजान विशेष ध्यान दिएको पनि बताइन् ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हर क्षण आवश्यक रहेकाले सरकारले त्यसको सुनिश्चित गरेर अघि बढनुको विकल्प नभएको उनको भनाई थियो । मन्त्री शर्माले मिडियाको प्रमोशनका लागि सरकारले केन्द्रित भएर काम गरिरहेको दावी समेत गरिन् । उनले पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउने कुरालाई अघि बढाएको पनि बताइन् । मन्त्री शर्माले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझाव लिने गरी समितिनै बनाइएको स्मरण गराइन् ।

उनले भने, ‘हामीले संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्‍यौं । र, त्यो अनुकूलका कानुन बनाउने, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कतिपय कामहरु बाँकि नै छन । र, बेलाबेलामा हिजोको जस्तो छ होइन । तर अहिले पनि हाम्रो नियमकानुनहरु बन्ने बेलामा पनि सरकार संचालन गर्नेहरुको अभिव्यक्ति, आदिइत्यादि कुराहरुमा पनि हाम्रा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कतै समस्या आएको हो कि ? भन्ने भान पनि पर्न थालेको छ । यस्ता विषयमा कुराहरु पनि उठन थालेका छन । र, हामी के कुरामा प्रतिवद्ध छौं भने–हामीले हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था, त्यसपप्रति हामी प्रतिवद्ध छौं । र, संविधान अनुसार कानुन बन्नु पर्छ । कानुन अनुसार त्यसका नियमावली बन्नु पर्छ । र, त्यसलाई व्यबहारमा लागू गरेर जान सक्नु पर्छ भन्ने कुुरामा हामी सचेत छौं, प्रतिवद्ध छौं । र, यस सन्दर्भमा अहिले हामीले मन्त्रालयकै तर्फबाट पनि एउटा आमसञ्चार सम्बन्धि कानुनहरु बनाउने कुरा, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित रहेर हामीले यस क्षेत्रमा पत्रकारिता क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा यसका निम्ति प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कुराहरुदेखि लिएर हामी सबै यो आम सञ्चार क्षेत्रको सम्बन्धमा संविधानमा उल्लेख गरेर मात्रै, संविधानमा व्यवस्था गरेर मात्रे हुँदैन, यसलाई कानुनी रुप दिन सक्नुु पर्छ । र, कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै हामीले व्यवहारिक रुपमा त्यो कुरालाई अनुभूत गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा हामी अलि बढि सचेत छौं । त्यसकारणले मन्त्रालयको तर्फबाट पनि यो आम सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय पनि मैले जिम्मेवारी लिईरहेको हुनाले यो मन्त्रालयमा हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको, सरोकारवालाहरुको स्टेक होल्डर समेत बनाएर उहाँहरुको सल्लाह, सुझावमा, रायमा हामीले आमसञ्चार क्षेत्रको सम्बन्धित कानुनहरु बनाउने कुरामा हामी अघि बढिरहेका छौं । र, त्यसले अन्तिम रुप पनि लिन थालिरहेको छ । यससँग सम्बन्धित कैयन कानुनहरु हामीले अहिले देखेका छौं–हाम्रा सरकारी मिडियाहरु छन । सरकारी मिडियाहरु हुँदाहुँदै पनि सरकारी मिडियाले पनि हिजोको जस्तो शासकहरुको, हिजोको जस्तो सरकारको भजन मण्डलीको रुपमा सरकारी मिडियाहरु जानु हुन्न । उसले नागरिकको आवाज बोल्न सक्नु पर्छ, जनताको आवाज बोल्न सक्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यले अहिले प्रशारण ऐन हाम्रो राष्ट्रियसभाका प्रतिनिधिसभामा गएको छ । त्यसमा धेरै माननीय सदस्यहरुले संशोधन राख्नु भएको छ । त्यसलाई छलफल गरेर टुंग्याउने प्रक्रियामा हामी छौं । टेलिभिजन र रेडियोहरुलाई एक आपसमा मर्ज गरेर, गाँभेर त्यो अनुसारको व्यापक अनि विस्तृत रुप दिएर त्यसलाई साँच्चीकै जनताको आवाज बोल्ने बनाएर र सरकारले गरेका सबै सकारात्मक कामहरुलाई अघि बढाउने र नकारात्मक प्रवृत्तिहरुलाई खवरदारी गर्ने भन्ने कुरा व्यवस्थित गरेर अघि बढाउन खोज्दैछौं । त्यसकारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले जुन प्रेस स्वतन्त्रता भनेर भनि राखेका छौं । यो एक दिन मनाउने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन । तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हरेक दिन, हरेक क्षण, हरेक समय चाहिने कुरा हो । त्यसकारणले यो हामी सबैले खासखास दिनमा, खास अवसरको रुपमा मनाएपनि यसको प्रयोग हर क्षण, हर दिन हामीलाई आवश्यक पर्छ । त्यसको सुनिश्चित गर्नका निम्ति सरकार प्रतिवद्ध छ । र, हामीले भनिरहेका छौं–अहिले सरकारको न्यूनतम नीति, कार्यक्रममा पनि यो कुरा आएको छ कि नेपालको पछिल्लो समय कोभिड महामारी पछि आउँदा पनि मिडिया क्षेत्र आर्थिक रुपमा अलि बढि समस्यामा छ । त्यो हामीले बुझेका छौं । र, अहिले सरकारले मिडिया क्षेत्रलाई पनि अरु उद्योग सरह आफ्नो परियोजना डिपोजिट राखेर बैंकहरुबाट लोन लिएर पनि परियोजना चलाउन सक्ने भन्ने ढंगले नीति, कार्यक्रममा यो विषय उल्लेख गरेका छौं । र, मिडियालाई प्रोमोट गर्नका निम्ति सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम, ऐन सबै कुरामा विशेष ध्यान दिनु पर्छ भनेर हामी लागि रहेका छौं ।’

मन्त्री शर्माले सञ्चार क्षेत्रलाई पनि अन्य उद्योग सरह बैंकबाट लोन लिएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको पनि उल्लेख गरिन् ।

उनले सरकारी सञ्चार माध्यामलाई सरकारको भजनमण्डली बनाउनु हुन्न भन्ने मान्यताको आधारमा प्रशारणसम्बन्धि विधेयक अघि बढाइएको दोहोर्‍याइन् ।

राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले त्यसको हनन् हुन नदिन सम्बन्धित सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याइन् ।