काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सकारात्मक आएको बताएका छन् ।

अध्यक्ष गोल्यानले बैंकको कर्जा तिर्न नसकेर समस्यामा रहेको ५ करोडसम्म कर्जा लिएका साना उद्योगी व्यवसायीहरुले असारमसान्तसम्म कर्जा पुनःसंरचना र पुनतालिकिकरणको व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताए । उनले शनिवार मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षाका विषयमा न्युज एजेन्सी नेपाललाई प्रतिक्रया दिँदै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले मौद्रिक नीतिले २ करोडबाट बढाएर ५ करोड कर्जा लिने साना व्यवसायीहरुको लागि सहुलियतको व्यवस्था गर्नु राम्रो भएको भन्दै साना व्यवसायीहरुलाई राहत पुग्ने बताए । उनले डिभेन्चरको गणना पुस मसान्तसम्म गर्न पाउने व्यवस्थाले सिडि रेसियोमा समस्या देखिने समस्या नहुने बताए । अध्यक्ष गोल्यानले समग्रमा राम्रो भएपनि उत्पादन क्षेत्र कृषि,ऊर्जा,पर्यटन ३० प्रतिशत भ्यालु एडिसन भएका निर्यातजन्य उद्योगहरु र निर्माण सम्बन्धमा बैंकको ब्याजदर कम गर्ने नीति अपुग भएको बताए ।

उनले उत्पादन उद्योगमा जाने कर्जाको ब्याजदर घट्ने अपेक्षा भएपनि नभएको बताए । उनले उत्पादन उद्योग र अन्य उद्योगको लागि फरक–फरक ब्याजदर कायम हुनुपर्ने बताए । उनले उत्पादनमुलक उद्योगहरुमा बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्ने बताए । उनले बैंकको ब्याजदर एकै पटकमा ७ प्रतिशतमा झर्ने र १४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अवस्थाको अन्त्य नीतिगत रुपमा हुनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष गोल्यानले राष्ट्र बैंकले उल्लेखित मागहरु मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नगरेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले उत्पादन क्षेत्रको लागि बंैकको सिडि रेसियो खुकुलो बनाउने र उत्पादन उद्योगको लागत फण्ड कम गरेर फरक–फरक ब्याजदर र आधारदर बनाउने आवश्यक रहेको बताए । उनले बैंकको ब्याजदर नघटेसम्म बैंकको खराब कर्जा अझै बढ्नसक्ने बताए । उहाँले बैंकको खराब कर्जा कम हुनको लागि यो महिनामा बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्ने भएपनि नघटेको बताए । उनले बैंकर्स संघले बैंशाखमा ब्याजदर नघटाउने निर्णयले केही समयपछि स्पे्रडदरमा दबाब सिर्जना गर्नसक्ने बताए ।

उनले भने,‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा समग्रमा सकारात्मक छ । सिविफिनले माग गर्दै आएको ५ करोडसम्मका साना कर्जालाई पुनःसंरचना र पुनतालिकिकरणको सहुलियत दिन भनेका थियौं । यसमा २ करोडबाट बढाएर ५ करोडसम्मको व्यवस्था गर्न राम्रो पक्ष हो । असारसम्म गरेको व्यवस्था गरेको छ । त्यसले पुग्छ पुग्दैन हेर्ने कुरा हो । डिभेन्चरको गणना पुस मसान्तसम्म गर्न पाउने व्यवस्थाले सिडि रेसियोमा समस्या पर्छ भन्ने डर थियो । त्यो समस्याबाट बच्ने भयो। त्यो राम्रो पक्ष भयो । समग्रमा राम्रो भएपनि एक दुईवटा कुराहरु अपुग रहेको छ । उत्पादन क्षेत्र कृषि,ऊर्जा,पर्यटन ३० प्रतिशत भ्यालु एडिसन भएका निर्यातन्य उद्योगहरु र निर्माण सम्बन्धमा बैंकको ब्याजदर कम गर्ने नीति आउँछ भन्ने आशा थियो । हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं । उत्पादन उद्योग र अन्य उद्योगको लागि फरक–फरक ब्याजदर हुनुपर्छ । उत्पादनमुलक उद्योगहरुमा बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्छ । बैंकको ब्याजदर एकै पटकमा ७ प्रतिशतमा झर्ने र १४ प्रतिशतसम्म पुग्दा दिगो हुन सक्दैन । त्यस्ता उद्योगले ब्यादर तिर्न समस्या हुन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नगरेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा हुनुपर्छ । उत्पादन क्षेत्रको लागि बंैकको सिडि रेसियो खुकुलो बनाउने र उत्पादन उद्योगको लागत फण्ड कम गरेर फरक–फरक ब्याजदर र आधारदर बनाउने आवश्यकता छ । सस्तो ब्याजमा आएका पैसालाई पनि उत्पादन उद्योगमा लगाउन सकिन्छ । बैंकको ब्याजदर नघटेसम्म बैंकको खराब कर्जा अझै बढ्छ । त्यसलाई रोक्नको लागि यो महिनामा बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्ने थियो । राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि जारी गरेको बैंकहरुले प्रत्येक पहिनामा ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था राम्रो आएको छ । तर बैंकर्स संघले जेठमा ब्याजदर नघटाउने निर्णय गरेको छ । त्यसले केही समयपछि स्पे्रडदरमा दबाब सिर्जना गर्नसक्छ । खराब कर्जा नियन्त्रणमा राख्न र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकको ब्याजदर घट्न आवश्ययक छ ।’

उनले समग्रमा मौद्रिक नीतिको समिक्षा सकारात्मक आएपनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या चुनौतिलाई तत्काल समाधान गर्नसक्ने नदेखिएको बताए । उनले वित्तीय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा बढी नै ज्वरो आएको भन्दै ज्वरो निको बनाउने एटिभाइटिकको डोज कम भएको जस्तो लागेको बताए ।