काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा गठन भएको छ महिनापछि अर्थात मङ्गलबारदेखि संसदीय समिति क्रियाशील हुने भएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले कानून निर्माण र जनताका सरोकारका मुद्दामा संसदीय समिति एकैसाथ छन् भन्ने सन्देश प्रवाह होस् भनी बिहान नौ बजे १० वटै समितिका बैठक राख्न सुझाव दिएका थिए।

उनको सुझावअनुसार प्रतिनिधिसभा मातहतका सबै विषयगत समितिका बैठक एकैसाथ राख्ने तयारी भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले राससलाई जानकारी दिए ।

समितिका सभापति चयन नभएसम्मका लागि बैठकको अध्यक्षता हाल तत् तत् समितिका ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन्।

समितिको पहिलो बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यले सदस्यहरूलाई स्वागत गर्ने, परिचय कार्यक्रम हुने र कार्यक्षेत्रबारे जानकारी गराइने कार्यसूची बनाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा मातहत अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक लेखा छन् ।

समितिको प्रमुख कार्यजिम्मेवारी भनेको सचिवालयमा दर्ता भई सभाले सैद्धान्तिक, दफावार छलफलका लागि पठाएका विधेयकलाई निकष्कर्षमा पुर्‍याउनु रहेको छ । सभामा ठूलो सङ्ख्या हुने भएको र सबै काम गहिरोसँग अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन चुनौती खडा हुने भएकाले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न विश्वभर नै संसदीय समिति प्रणाली अभ्यासमा आएका हुन् । अधिकांश समिति करिब २५ सदस्यीय बनाइएको छ ।

संसद्का काम कारबाहीलाई व्यवस्थितरूपले सम्पादन गर्न संसदीय समिति प्रणाली विकसित भएकाले सभाका कामलाई सघाउने गर्छन् ।

कतिपय सवालमा दोहोरो संवाद गरी छलफल गर्नुपर्ने, अनुगमन निगरानी गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने तथा विधेयकमाथि प्रत्येक शब्द र प्रावधानमाथि छलफल हुनुपर्ने भएकाले समितिले सभाको कार्य जिम्मेवारीलाई सहज तुल्याउन सहयोग पुर्‍याउँछ । प्रतिनिधिसभाले यसअघि नै नयाँ नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

नयाँ नियमावलीले साविकका केही समितिको नाम र कार्यक्षेत्रमा केही समान्य हेरफेर गरेको छ । सभाबाट गत वैशाख १५ गते ती समिति गठन भएको घोषणा भएको थियो । अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाका १० समितिमध्ये छ वटा समितिका सभापति महिला थिए ।

मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलबीच कुन समितिको नेतृत्व कसले पाउने भन्नेमा मोटामोटी सहमति भइसकेको बताइएको छ ।

विगतदेखि कै अभ्यास अनुरुप सार्वजनिक लेखा समिति भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्राप्त गर्नेछ । विषयगत समितिका केही बैठकपछि समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया हुने अनुमान गरिएको छ ।