काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले इनर्जी ड्रिंक्सको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन आफू तयार रहेको बताएका छन् ।

बुधबार नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको कुराकानीमा उनले प्रतिबन्ध लगाए पनि चोरी पैठारी कायमै रहेकोले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको स्वीकार्दै सोको आयात खुलाउन आफूले प्रयास गर्ने बताए ।

इनर्जी ड्रिंक्स आयातमा प्रतिबन्ध कायम रहे पनि विदेशी ब्रान्डको रेड बुल नामको इनर्जी ड्रिंक्स २५० देखि ३०० रुपैयाँसम्ममा विक्री भइरहेको आफैंले देखेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिबन्धको औचित्य नरहेको संकेत गरे । ‘विश्व व्यापार संगठनले पनि आयात रोक्न दिँदैन,’ उनले भने, ‘अवैध रुपमा आयात भइरहेको मलाई थाहा छ, प्रतिबन्ध हटाउन प्रयास गर्छु ।’

सरकारले २०७६ असार २ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी इनर्जी ड्रिंक्स (क्याफिनयुक्त शक्तिवद्र्धक पेय पदार्थ), फ्लेवर्ड सिन्थेटिक ड्रिंक्स लगायतको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको प्रस्ट कारण खुलाएको थिएन । इनर्जी ड्रिंक्स मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु होइन । संसारका कुनै पनि देशमा यसको आयातनिर्यातमा प्रतिबन्ध छैन ।

आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि यसको चोरी पैठारी सुरु भयो । यसले चार वर्षसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । सरकारले २०७६ असारदेखि इनर्जी ड्रिंक्सको आयात रोके पनि यस संघको आग्रहमा एलसी खोलिसकेको सामान जाँचपास गरेको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार प्रतिबन्ध लागेपछिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक चौथाइमात्र इनर्जी ड्रिंक्स आधिकारिक रुपमा आयात भएको छ । उक्त तथ्यांक प्रतिबन्ध लाग्नुअघि एलसी खोलिसकेको इनर्जी ड्रिंक्सको हो । त्यसपछि आधिकारिक रुपमा नेपालमा इनर्जी ड्रिंक्स आयात भएको देखिँदैन ।

तर विदेशी ब्रान्डका इनर्जी ड्रिंक्स देशभरका बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छ । आयातमा प्रतिबन्ध लागिसकेको वस्तु बजारमा सहजै भेटिएको विषयमा सरकारका सचिवस्तरमै कुरा उठेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले दुई वर्षअघि नै बताएका थिए । तैपनि सरकारले आयात प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ ।

इनर्जी ड्रिंक्स अनधिकृत रुपमा आयात हुँदा सरकारले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यसबाट सरकारले १ अर्ब ६७ करोड ६६ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसपछि वर्षमा साविककै तुलनामा बजारमा इनर्जी ड्रिंक्सको कारोबार भए पनि सरकारले एक पैसा राजस्व पाएको छैन । पछिल्ला वर्षमा भने स्वदेशमै उद्योग खुलेर स्वदेशी उत्पादन बजारमा आउन थालेका छन् ।

इनर्जी ड्रिंक्स जस्तै आयातमा प्रतिबन्ध लागेका अन्य वस्तु पनि बजारमा पर्याप्त मात्रामा पाइरहेको भेटका अवसरमा संघका पदाधिकारीले मन्त्री रिजाललाई जानकारी गराए । ‘दर्ता गरेर मात्र प्रयोग गर्न पाइने सवारी साधन बाहेक जुनसुकै वस्तु चोरी पैठारीका माध्यमबाट भित्रिन्छ,’ संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले भने, ‘यसको मुख्य कारण उच्च कर हो । करका दर जति बढी भयो चोरी पैठारी गर्नेलाई उति धेरै फाइदा हुन्छ । अनि मान्छे जोखिम मोल्न अग्रसर हुन्छ ।’

औपचारिक रुपमा आयात भएको नदेखिने विदेशी ब्रान्डका जुस, बिस्कुट, चकलेट लगायत थुप्रै उपभोग्य वस्तु नेपाली बजारमा अनधिकृत बाटोबाट आइरहेको पनि प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले मन्त्री रिजाललाई जानकारी गराए । सन् २०२२ मा पछिल्लो २०–३० वर्षकै सबैभन्दा बढी अनधिकृत आयात भएको अनुभव आफूहरुलाई भएको उनले बताए ।

२०७८ वैशाख १३ गतेबाट ५०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । आयात प्रतिबन्ध अवधिमै विश्व बजारमा लन्च भएका नयाँ मोबाइल सेटहरु नेपाली बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेको समाचार त्यसबेला सञ्चार माध्यमहरुले प्रकाशित गरेका थिए । आयात प्रतिबन्धका बेला लन्च भएको चिभास रिगल नामको विदेशी मदिरा पनि सो अवधिमै नेपाली बजारमा बिक्री भइरहेको फेला परेको थियो ।

खानेकुराको हकमा चोरी पैठारीबाट गुणस्तरहीन वस्तु आयात भई जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने जोखिम रहने पनि अध्यक्ष सेठियाले औंल्याए । ‘हानिकारक वस्तु उपभोगबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने असर मुलुकका लागि सरकारले गुमाइरहेको राजस्व धेरै गुणा घातक हुन सकछ,’ अध्यक्ष सेठियाले भने ।

प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नगर्ने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व चुहावट र जनस्वास्थ्य जोखिममा पर्ने सम्भावना औंल्याउँदै त्यस्तो प्रतिबन्ध तत्काल हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘१८ सय किलोमिटर खुला सिमाना भएको देशमा प्रतिबन्धले काम गर्दैन । उल्टो सरकारले पाउने राजस्व गुम्छ, अवैध व्यापारले प्रोत्साहन पाउँछ, गुणस्तरहीन सामग्री भित्रिन्छ,’ अध्यक्ष सेठियाले भने ।

भेटका अवसरमा कर छुट व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा उत्पादित वस्तु भारत निकासी हुने र भारतबाट अनधिकृत तवरले नेपालमै भित्र्याएर बिक्री हुने गरेको पनि प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले बताएका थिए । प्रतिनिधि मण्डलले निर्यात अनुदानको प्रक्रिया सहज बनाउन, सन्दर्भ मूल्यांकन पुुस्तिका हटाउने पहल गर्न, उधारो उठाउने ऐन ल्याउन, व्यवसायीलाई अग्रिम जमानतको व्यवस्थाको लागि प्रयास गर्न पनि मन्त्री रिजाललाई आग्रह गरिएको थियो ।

मन्त्री रिजालले बजेट लगत्तै परिवर्तन गर्नुपर्ने ऐन, कानुन लगायत उद्योगी व्यवसायीका चासोका विषयमा बृहत् छलफल गरेर समस्या समाधानको पहल गर्ने आश्वासन दिए ।