पौष १७ काठमाडौं सर्वोच्च अदालतले सुगौधी सन्धिको सक्कली नक्सा पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले १५ दिनभित्र सुगौली सन्धि हुँदाको नेपालको आधिकारिक नक्साको प्रतिलिपिसहित लिखित जवाफ दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले भारतले हालै नेपालको लिम्पीयाधुरा भागसमेत समेटेर जारी गरेको नक्सा बदर गरि नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै सरकारले आफूसँग भएका प्रमाणसहित १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन भनेको छ ।
‘सरकारको कुनै निकायमा नेपालको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सो नक्सा बनाउँदाको एैतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्ने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि पेश गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।