काठमाडौं । सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको श्रेस्ता बमोजिम विद्युतीय लागत तयार गरिने भएको छ ।

शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ता बमोजिम विद्युतीय लागत तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै मालपोत, नापी सम्बन्धी आधारभुत सेवा स्थानीय तहबाट एकीकृत रुपमा प्रदान गरिने र भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित जैविक जग्गा मूल्यांकन पद्धतीको विकास गरी जग्गाको खरिद, विक्रीमा हुने मुल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइने बताइएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले नाप, नक्शासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भु–उपयोग योजना तयार गरिने, व्यवसायिक कृषि पशुपालन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धतालाई सरलीकृत गरिने र उद्योगलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको हदबन्दी, सिमा पुनरावलोकन गरिने बताए ।

उनका अनुसार बाँझो जग्गा उपयोगका लागि नितिगत व्यवस्था गरिनेछ । त्यसैगरी राष्ट्रिय भूमि आयोगको कामलाई तिब्रता दिने, मुक्त हलैया, कमैया, कमलरी, हरवाचरवा, भूमिहिन, सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गरी ति समुदायको विकासका लागि एकीकृत विशेष कार्यक्रम लाूु गरिने पनि निति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले गरिव घरपरिवार पहिचान तथा गरिव परिचयपत्र वितरण कार्यलाई सम्पन्न गर्ने, गरिव घरपरिवार परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र सरह आवद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षा कार्डमा रुपान्तरण गर्ने र सिमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी वडा तहमा सहुलियत खाद्यान्न पसलको व्यवस्था गर्ने पनि बताए ।