काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवि पत्रकारहरुले बाँच्नेगरी पारिश्रमीक पाउनुपर्नेमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएकी छिन् ।

आईतवार न्युनतम पारिश्रमीक निर्धारण समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

मन्त्री शर्माले अहिलेको परिस्थिति अनुसार कसैको पनि सेवा, सुविधा पुग्ने किसिमको नरहेको बताइन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समानुपातिक विज्ञापनको कुरा उठाएको भन्दै समानुपातिक विज्ञापनले पनि न्युनतम पारिश्रमीकको कतिपय कुरालाई समेट्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

उनले विज्ञापनमा एकद्वारा प्रणाली र समानुपातिक विज्ञापनले विज्ञापनमा हुने चुहावटहरु कम हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अहिलेको परिस्थिति अनुसार कसैको पनि सेवा, सुविधा पुग्ने खालको छैन । अन्यत्र क्षेत्रमा तलव वृद्धि हुँदा पनि श्रमजीवि पत्रकारलाई दिने गरिएको न्युनतम पारिश्रमीक बाँच्न गाह्रो खालको छ भन्ने छ, यसमा हामी हेर्नेछौँ । हामीले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समानुपातिक विज्ञापनको कुरा गरेका छौँ, त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेकुरा एक ठाउँमा छ । एकद्वार प्रणालीको कुरा पनि गरिसकेका छौँ । यसले विज्ञापनमा हुने चुहावटहरु त्यो मिडिया हाउसमा सिधा पुग्नेछ । बीचको चुहावट रोकिएर कानूनले काट्नेबाहेक सबै पैसा मिडिया हाउसमा पुग्दा राम्रो हुन्छ । सरकारले विज्ञापनका माध्यमबाट लगायतका माध्यमबाट एउटा विशेष कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । मन्त्रालय श्रमजीवि पत्रकारहरुले बाँच्नेगरी तलव पाउनुपर्छ, भन्नेकुरामा सकारात्मक छ । यसमा मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल गर्नेछौँ । श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन नहुने र ऐन कानून हुँदा पनि केही नहुने भन्ने हुँदैन, दण्ड सजायको व्यवस्था होला । हाम्रोमा केही समस्या छन् । ऐन, विपरित नियमावली बनेर पनि चलेका छन्, त्यसै कुरालाई व्यवस्थित ढंगले सोच्नेछौँ ।’

मन्त्री शर्माले ऐन विपरित नियमावली बनेर चलाइएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा सरकार रहेको बताइन् ।

निर्धारण समितिले प्रत्येक २ वर्षमा न्युनतम पारिश्रमीक पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा कोरोनाको कारण देखाइ पछिल्लो समय न्युनतम पारिश्रमीक पुनरावलोकन हुन नसकेको भन्दै नयाँ पारिश्रमीक पुनरावलोकन सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।

सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्तिले ऐन बमोजिमको सुविधान पाए, नपाएको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्नका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न, ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानमा कुनैपनि सरकारी सूचना प्रकाशन/प्रशारण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लगायतका ८ वटा मागहरु सरकारसमक्ष राखेको छ ।