काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सार्वजनिक सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० को प्रयोगको आधारमा मात्रै समर्थन र बिरोध गर्ने बताएका छन् ।

आईतवार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले निर्देशिकाको प्रयोग नै महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले यसको प्रयोग असल नियतका साथ भए बारले सघाउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले समाजमा अपराध घटाउन र अनुसन्धानलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले यो निर्देशिकाले दिएको विशेषाधिकार प्रयोग सचेत भएर गर्नुपर्ने बताए । उनले अपराध बिहीन समाजको निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले अपराधको क्रममा भएको दशीको रक्षा गर्न नसकेको कारणले सही अपराधी पत्ता नलाग्ने, निर्पराध व्यक्तिहरुले सजाय पाउने वातावरण बन्दा दुर्भाग्य हुने बताए ।

उनले भने, ‘यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने विषय नै महत्वपूर्ण हो । प्रयोग गर्दाखेरी यसलाई गुडफेजमा रहेर प्रयोग हुँदा हाम्रो यसमा राम्रो हुन्छ । समाजबाट अपराध निर्मुल गर्न, बिस्तारै भएको अपराध न्युनकरण गर्दै जान र एक दिन अपराधलेस सोसाइटी बनाउनतर्फ राज्यको प्रमुख उद्देश्य रहने गर्छ । फौजदारी न्यायको पनि प्रमुख उद्देश्य त्यही नै हो । अपराध बिहीन समाजको निर्माण गर्ने हो । त्यसो गर्दा व्यक्तिका अधिकार बीचमा आउँछन् । उचित अपराधीले सजाय पाओस् । त्यसतर्फ हामीले विचार गर्नुपर्छ । नेपालको अनुसन्धान पद्धतिलाई वास्तवमा अपराधको शुरुवातको चरण भनेको अपराध हो । अनुसन्धान पद्धतिमा धेरै पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अनुसन्धानको प्रयोगका बेला प्रयोग गर्ने सामान्य कुरा पनि प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । अपराधको क्रममा भएको जुन दशी छ, दशीको रक्षा गर्न नसकेको कारणले सही अपराधी पत्ता नलाग्ने, निर्पराध व्यक्तिहरुले सजाय पाउने वातावरण बन्दा दुर्भाग्य हुन्छ । शुरुमा नै यति छुट पाउँछौ स्वीकार गर भन्ने खालको बुझाइ भयो भने यो दुर्भाग्य हुन्छ । हामी यसलाई कन्सस ढंगबाट स्वीकार गर्छौं । नेपाल बारले यसको प्रयोगमा आधारित रहेर समर्थन र बिरोध हुनेछ ।’

अध्यक्ष घिमिरेले अनुसन्धानका लागि नेपालले सामान्य कुराहरुको पनि प्रयोग गर्न नसकेको बताए ।