काठमाडौं । नेकपा(एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको निति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै जनयुद्ध शब्दको प्रयोग भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले नेपालको कुनैपनि सरकारी दस्तावेजहरुमा यो शब्द हालसम्म उल्लेख नभएको भन्दै यसपटक प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको मुखबाट जनयुद्ध शब्द वाचन गराउन लगाएको बताए । उनले नेपाली कांग्रेसले जनयुद्ध शब्दलाई स्वीकारेमा नेपाली काँग्रेसको अन्त्य हुने बताए ।

उनले भने, ‘सम्बोधनको पहिलो नम्बर बुँदामा हाम्रो असहमति छ । यहाँ विगतमा भएका आन्दोलनहरुको व्याख्या गर्दै जनयुद्ध भन्ने शब्द पनि यहाँ उच्चारण भएको छ । यो विषयमा संविधानसभामा पर्याप्त बहस भएको हो । ०७२ सालको संविधानपछि नेपालका कुनैपनि सरकारी दस्तावेजहरुमा यो शब्द उल्लेख भएको छैन । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले यो शब्द राष्ट्रपतिको मुखबाट वाचन गर्न लगाउनुभएको छ । यतिबेला म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीप्रति इंकित गरिराखेको छैन । यदी यो १ नम्बर बुँदा काँग्रेसले स्वीकार्छ भने मलाई लाग्छ कि इन्ड अफ द हिस्ट्रि नेपाली काँग्रेसकै इन्ड अफ द हिस्ट्रि हो । यदी यो शब्दलाई र यो स्प्रिटलाई उहाँहरुले स्वीकार्नु हुन्छ भने ।’

भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा महिला, दलित र पिछडिएका क्षेत्रका वर्ग र समुदायहरुको बारेमा उल्लेख गर्न नसकेको बताए । त्यसैगरी पहाड र हिमालका मानिसहरु बसाइसराइ गरिराखेको सन्दर्भमा सोही ठाउँमा मानिसहरुलाई अड्याउनका लागि सरकारले ध्यान नपुर्‍याएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘यो नीति कार्यक्रमले ५१ प्रतिशतको जनसंख्यामा रहेका महिलाहरु, १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा रहेको दलित समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र र अन्य धेरै जो वर्षौदेखि राज्यको मुल प्रवाहीकरणमा समेटिन नसकेका वर्ग र समुदायको बारेमा यसले खासै उल्लेख गरेको छैन । त्यसकारणले यो नीति कार्यक्रम समाजका कुन वर्ग र समुदायमा बढी प्रेरित छ, कुन वर्ग समुदायप्रति यो आकर्षित छ भन्नेकुरा नै यसमा अन्यौल छ । यदी पहाड र हिमालमा मानिसलाई अड्याउन नसक्ने हो भने यो देशको विकासको अवधारणा कोल्टे पर्छ । आज यो निति कार्यक्रमले यो तथ्यांकप्रति नजर अन्दाज गरेको छ । यसले कुनैपनि त्यसमा ठोस समाधान दिएको छैन ।’

सांसद भट्टराईले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु गल्ती नभएको बताए । ति विमानस्थलहरुलाई व्यवसायिक प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी सञ्चालन गर्न नसक्नु सरकारको असफलता भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘कतिपय माननीयहरुले त गौतमवुद्ध विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले नै ह्याम्बर लगेर भत्काइहाल्नु हुन्छकि जस्तोगरी बोलिरहनु भएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल बनाउनु गल्ती थिएन । पोखरा विमानस्थल बनाउनु गल्ती थिएन । कमजोरी कहाँ हो भने त्यसलाई व्यवसायिक ढंगले प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी सञ्चालन गर्न नसक्नु यो सरकारको असफलता हो । भारत सरकारसँग हवाइ सम्झौता अनुसार हवाइ मार्ग प्राप्त गर्न सक्ने कुटनैतिक ल्याकत नराख्नु गौतमबुद्ध विमानस्थलको दोष होइन । पोखरा विमानस्थलको दोष त्यो होइन ।’

उनले सरकारले भारत सरकारसँग हवाइ सम्झौता अनुसार हवाइ मार्ग प्राप्त गर्नसक्ने कुटनैतिक ल्याकत राख्न नसकेको बताए ।