काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा समग्रमा २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निकै महत्वकांक्षी देखिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको धारण रहेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्व ५१ अर्व ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरोकारबालाहरुले बजेटमा प्रस्तुत गरिएका श्रोतहरु आफैमा सुनिश्चित हुन नसकेमा कार्यान्वयन पाटो चुनौतीपुर्ण हुने बताएका छन् ।

वर्तमान परिस्थितीमा २ खर्व ४० अर्व रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता संकट उत्पन्न हुने सम्भावना देखिएको भन्दै ‘विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई आगामी बजेटले पर्याप्त मात्रामा सम्वोधन गर्न सकेको छैन ।’ आफ्नो आधिकारीक धारणामा भनेको छ ।

यद्यपि, चेम्बर अफ कमर्स सरकारी खर्च कटौती एवं मितव्यायिताको घोषणा गरिनु स्वागतयोग्य कदम भएको बताएको छ । पूँजिगत खर्चको १ प्रतिशत हिस्सा नवप्रर्वतन र उद्यमशिलताको विकासमा छुट्याईनु सकारात्मक रहेको उसले जनाएको छ ।

२०८० साउन १ गतेदेखि आयात हुने मालबस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार बितरकको लेवल लगाएर मात्रै बजार पठाउने व्यवस्थाले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नेछ र उपभोक्ताको हित पनि संरक्षण गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनको सम्पुर्ण पक्रीया ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था स्वागत योग्य देखिन्छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिनु तथा औषधिजन्य प्रयोजनको लागि गाँजा खेतिको सम्भावनाको अध्ययन एवं कार्यन्वयन गरिनु सकारात्मक रहेको छ ।

यसैगरी, सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिनु तथा स्थानीय निकायबाट अनुमति प्राप्त ब्रोकर मार्फत घर जग्गा बेचविखन गरिने व्यवस्थाको कार्यन्वयन गरिनु सकारात्मक रहेको छ ।

एक सय रुपैयाँमा नै अनलाईन मार्फत कम्पनी दर्ता तथा खारेज एवं पुँजि वृद्धि गर्दा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था सकारात्मक देखिएको बताएको छ ।

यसैगरी, सन २०२३ देखि २०३३ सम्मलाई पर्यटन दशक घोषणा एवं आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने आशा लिइएको छ ।

प्राकृतिक व्यक्तिले सेयर तथा घर जग्गा कारोबार गर्दा पुँजिगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मानिदै आएकोमा आगामी बजेटले विगतमा भएको कारोबारलाई सहित अन्तिम कर नमान्ने उल्लेख भएकोमा सेयरबजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ । यसलाई सच्याई मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाईनु जाेड दिएकाे छ ।