काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गह साता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बाेलाएकाे छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले नागरिकताविधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उल्लेख गरिएका संविधानका प्रावधानहरु विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधान उदृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको दाबी गर्दै रिट निवेदनमामा प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनि रोक लगाउन माग गरिएको थियो।