काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन आदेश आउँदैमा सरकारको कमजोरी भन्न नमिल्ने बताएकी छिन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले सरकारले गरेको अनुरोधमा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको र त्यसकै बिरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको बताइन् ।

उनले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आइसकेपछि मात्रै सरकारको कमजोरी वा सफलता भन्नेकुरा औंल्याउन सकिने बताइन् । उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि पारित गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि के हुन्छ ? भन्नेबारेमा परिकल्पना नगर्दा यो समस्या आएको बताइन् ।

उनले राष्ट्रपतिबाट होल्ड हुने कुराले हरेक राष्ट्रपतिले सांसदले पारित गरेका कानून, विधेयक, ऐनलाई होल्ड गर्दा संविधान, लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘कुनैपनि विषय सर्वोच्च अदालतमा गयो भन्दैमा सरकारको कमी कमजोरी भयो भन्ने हुँदैन, अदालतले नक्र्यिौल गर्ला, अहिले अन्तरिम आदेश मात्रै गरेको छ । जुन अन्तिम फैसला हुन्छ, अन्तिम फैसलापछि मात्रै थाहा हुन्छ, के गरेको थियो । संविधानले कहाँ स्पष्ट गरेन भने राष्ट्रपतिलाई संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि पारित गरेर गइसकेपछि त्यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि के हुन्छ ? भन्नेकुरा हाम्रो संविधानले परिकल्पनै गरेन । राष्ट्रपतिले त्यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्दैनन् भन्नेकुरा संविधानले परिकल्पनै गरेन । अब मत त विभिन्न हुने भए । राष्ट्रपति कहाँ गएर होल्ड भएका विषयलाई यसरी मार्ने हो भने भोलि हरेक राष्ट्रपतिले सांसदले पारित गरेका कानून, विधेयक, ऐनलाई यसरी होल्ड गरे संविधान, लोकतन्त्र के हुन्छ ? सरकारले उपयुक्त विकल्प ठानेर अनुरोध गरेका हौँ । अब अदालतले आदेश दिएपछि एउटा नजिर बस्नेछ ।’

मन्त्री शर्माले असंसदीय भाषा मेटाइसकेको र सांसदहरुले पनि संसदमा कसरी प्रश्तुत हुने भन्नेबारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताइन् ।