सुनौलो नेपाल – सामाजिक संजाल मार्फत सरकारको आलोचना गर्ने सबैलाई जन्मकैदसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा रहेको भन्दै सविधानविद् हरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

संसदले बनाएको कानुनको व्याख्या निरकुतन्त्र बाहेक कहिँ नहुने भन्दै सबैधानिक सर्बोच्चता भएको देशका संसदले बनाएको कानुनको व्याख्या सरकारले गर्न खोजेको आरोप सविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्य छ।  कुनैपनि व्यक्तिलाई सामान्य समाजिक सञ्चालमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखेकै भरमा गैह्र न्यायिक संस्थाले जन्म कैद सम्मको सजाय गर्न सक्ने विधेयकलाई संसदको समितिले परित गर्नुभनेको सबैभन्दा बढी लज्जा र खतरनाक रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले विकास तथा प्रविधि समितिले २६ बुँदामा संशोधन गरेको भन्दै ती विषयमा पनि छलफल चलाइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानसँग मेल नखाने भएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।नेपाली कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामाले विकास तथा प्रविधि समितिमा आफुहरुलाई प्रयाप्त छलफल गर्न समेत नदिएको बताउनुभयो

हेर्नुहोस सो कार्यक्रममा अभिव्यक्त बिचारहरु भिडियो सहित