काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विद्येयकमार्फत गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खोरेजीको निर्णयका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आज दलहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
आयोगले निरन्तर सक्रिय भईरहनु पर्ने निकायलाई खारेज गरेर कार्यपालिका मातहत ल्याउन खोजिएको भन्दै संसद भित्र र बाहिर रहेका दलहरुसँग छलफल गर्न लागेको हो ।
आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर संबैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबारे अवगत गराउँदै निर्णय फिर्ता लिन ध्यानाकर्षणसमेत गरिसकेको छ ।