काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

संविधान र कानून प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले बजेटमार्फत् सो कार्यालय हटाउने निर्णय गरेकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो । सोमबार राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सो निर्णय सरकारले तत्काल नसच्याउने हो भने आगामी श्रावण १ गतेबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धि सबै काम ठप्प हुने स्मरण गराए ।

निर्वाचन आयोगको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग आफैंले गर्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय कहाँबाट आयो ? भनि सरकारलाई पटक–पटक उनले प्रश्न समेत गरे । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधान र कानून आफैं बोल्ने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चाहिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले बोलिरहन आवश्यक नभएको समेत बताए ।

उनले भने, ‘संविधानले र निर्वाचन कानूनले पनि प्रष्ट रुपमा निर्वाचनको कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने कुराहरुको निर्णय आयोगले गर्नेछ भन्ने छ यहाँ । संविधानको दफा नै किन पढेर सुनाऊ । तपाईँहरुले नै बनाएको कानून हो । अव निर्वाचन आयोगले थाहै नपाई उसको कार्यालय कहाँ पुग्छ ? पत्तो हुँदैन । यो गजवको स्थिति पनि हामीले देखिराखेका छौं । जहाँसम्म संगठन संरचनाको विषय छ । आयोगले पहिले तयार गर्छ । अनि प्रस्ताव गर्छ नेपाल सरकारलाई । अनि, नेपाल सरकारको स्विकृति अनुसार त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । यतिसम्मकि संविधानको धारा २४७ ले त केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले निर्वाचन सम्बन्धि काम गर्नको निम्ति कर्मचारी, स्रोतसाधनलगायत अन्य सहयोग गर्नुपर्छ भनेर संविधानमै लेखिएको छ । अव यसमा यति भनिसकेपछि यो संविधान अनुकूल छ कि छैन ? भनेर मैले भन्नै परेन । र, यो कार्यालय चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर पनि बोलिरहन परेन । संविधानमा प्रष्ट १२/१५ वटा बूँदा यहाँ छन । त्यसले यो कुरा प्रष्ट गर्दछ । यसकारण यसै अनुरुप हुनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु । र, यही विषयमा अन्तिममा चाँही मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अव करिवकरिव हाम्रा ४२ वटा जति हाम्रा आफ्ना कार्यालयहरु छन आफ्नै सरकारी भवनमा । धेरैजसो कार्यालय भाँडामा लिएर पनि हाम्रा निर्वाचन सामग्रीहरु र जुनजुन जिल्लामा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा सम्मानित अदालतमा प्रश्न उठेको छ । त्यसको कागजात पनि सुरक्षित राखिएको स्थिति छ । यो निर्णय तत्कालै सच्चिएर यथावत रुपमा सम्पूर्ण कार्यालयहरु सुचारु हुन्छन भन्ने स्थिति नहुने हो भने हामी साउन १ गतेदेखि अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गरिरहेका सम्पूर्ण कार्यहरु ठप्प हुने स्थिति भएको हुँदा यो चाँही ढिला भईसकेको छ । त्यसकारण छिट्टै यो विषयमा निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विदेशमा रहेका मतदाताहरुले पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्थासहित नयाँ निर्वाचनसम्बन्धि कानुन आउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले सो सम्बन्धि कानुनको मस्यौदामा सबै तहको निर्वाचनको मितिको समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेशिनको प्रयोग गर्न आयोग तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक निर्णयका लागि पहल गरिदिन सांसदहरु र संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।