काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सूर्तिजन्य पदार्थको करवापत संकलन भएको सबै रकम आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने दावी गरेका छन् ।

ऐन, कानून र नियमावलीमा सूर्तिजन्य पदार्थको करवापत उठेको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पाउनुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख भएपनि सो अनुसार बजेट विनियोजन नभएकोमा उनको आपत्ति छ । उनका अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थको करबाट हाल ६ अर्व रकम उठेको छ । सो मध्ये सरकारले बजेटमा ४० करोड मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको छ । बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले ६ अर्व बजेटनै कानूनी रुपमा आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने जिकीर गरे ।

उनले सो बजेट मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराए दरबन्दीसम्बन्धि सबैभन्दा ठूलो समस्या हल गर्दै लैजान सकिने योजना पनि सुनाए । दरबन्दीकै अभावमा हाल जनताले उचित ढंगले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि सूर्तिजन्य पदार्थको करवापत उठेको रकम आफ्नो मन्त्रालयलाई दिन जरुरी रहेको बताए । त्यसो गर्न सके दरबन्दी पूर्तिका लागि बजेटको अभाव नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्री बस्नेतले भने, ‘समग्रमा भन्नुपर्दा ४ जना चाहिनेमा एक जना हुँदा कसरी काम गर्न सक्छ ? एउटा त्यो समस्या । अर्को हामीले गर्न नसकेको काम छ । त्यो भनेको दरबन्दीलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु । त्यो पनि त समस्या छ । चाहिने ठाउँमा चाँही छैन, नचाहिने ठाउँमा चाँही खापाखाप गरेर बसिदिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो समस्या चाँही दरबन्दीकै हो । जबसम्म दरबन्दी पर्याप्त हुँदैन । पर्याप्त मात्रै होइन नभई नहुने हुँदैन । पर्याप्त पनि खोजेको होइन । त्यो बेलासम्म यो मन्त्रालयले उचित ढंगले स्वास्थ्य सेवा जनतालाई दिन सक्दैन । संविधानमा जे लेखौं, जेसुकै गरौैं । त्यो अवस्था छ । भएको बजेटले हामी केही न केही संचालन गर्ने कुरा एउटा पाटो हो । तर दरबन्दी त चाहियो नि । त्यही विषयमा अहिले सुर्जिजन्य पदार्थमा उठेको टयाक्स ६ अर्वमा यो वर्ष ४० करोड मात्र पाएका छौं । बाँकि पैसा चाँही यो मन्त्रालयलाई दिएर र दरबन्दी चाँही अगाडि बढाऊ यो प्रक्रिया भन्यो भने राम्रैसँग समस्या हल हुँदै जान्छ । अर्को वर्षका लागि त्यो व्यवस्था गर्दै जाउला । त्यसकारणले उपाय पनि चाहियो नि । अहिले बजेटको सिलिङ अलि तन्किएको छ । हामी सबैलाई त्यो कुरा थाहा छ । त्यसपछि हामीले ठूलो पाउँछौं भन्ने छैन । हाम्रो अधिकारभित्र प्राप्त गरेको कुरा र यो चाँही राज्यको कानूनले व्यवस्था गरेको कुरा टयाक्सको चाँही ऐन, कानून र नियमावलीको व्यवस्था गरेको कुरा त्यो ६ अर्व हामीले किन नपाउने ? त्यो भयो भने पनि हामीले अहिले यो छलफल गरेको विषयमा ४० प्रतिशत समस्या समाधान गर्ने कुरामा हामी अघि बढन सक्छौं । यो ४० प्रतिशत भनेको ठूलै फड्को हो ।’

मन्त्री बस्नेतले सो बजेट आफ्नो मन्त्रालयले पाए स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको ४० प्रतिशत समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । उनले भएका दरबन्दीहरुको पनि उचित व्यवस्था हुन नसकिरहेको स्वीकार गर्दै त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले वडा, वडामा अस्पतालको व्यवस्थापन र त्यहाँ चिकित्सकहरुको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले एउटा विरामीले डायलासिस गर्नका लागि ८/१० महिना कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेगरी आवश्यक मापदण्ड बनाउन सरकारलाई सचेत गराइन् । उनले स्वास्थ्य सेवाको सुधारका लागि आवश्यक योजनाहरुको तर्जुमा गर्न पनि सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताइन् ।

सांसद भट्टराईले भनिन्, ‘डायलासिस गर्छु भन्ने विरामीहरुले ८देखि १० महिना कुर्नुपर्ने अवस्था छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट डायलासिस गर्छु भन्ने विरामीले लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि कसैले फोन ग¥योभने उसको प्रायोरिटी माथि आउँछ । यो कुरा कहिले अन्त्य हुन्छ ? त्यसका लागि अस्पतालले एउटा मापदण्ड बनाउने कि नबनाउने ? जबसम्म हामी मापदण्ड बनाउन सक्दैनौं, हामीले स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्न सक्दैनौं ।’

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद देबेन्द्र पौडेलले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गाउँ–गाउँमा अस्पताल र त्यसमा चिकित्सकहरुको आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले अस्पतालको भवन बन्ने तर चिकित्सकको व्यवस्था हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिए ।

सांसद पौडेलले भने, ‘गाउँमा अस्पताल छ । डाक्टर छैन । र, त्यो डाक्टर लैजानको निम्ति धाएको धाएकै हुन्छ । तर, पनि डाक्टर गईराखेको छैन । एमबिविएस गरेको डाक्टर पनि छैन त्यो अस्पालमा । डाक्टर पठाई दिनुस भनेर मन्त्रालय गयो । मन्त्रीलाई भेट्यो । छैन भन्नु हुन्छ । बिल्डिङ बनेको छ । तर डाक्टर छैन । अनि, बिरामीले उपचार पाईराखेको छैन । संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसार अस्पतालहरुको व्यवस्था हुनु पर्‍यो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको दरबन्दी व्यवस्थापन हुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नल्याएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउन जनशक्तिको निर्माण र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिइन् । सांसद कार्कीले भनिन्, ‘दरबन्दी बढाउने कुरा अहिलेको सरकारको नीति, कार्यक्रममा पनि परेन । यो बजेट कार्यक्रममा पनि परेन । तर हामीले हरेक पालिकामा एउटा आधारभूत अस्पताल बनाउँछौं भनेका छौं । त्यो अस्पताल चलाउने चाँही कसले ? अस्पताल चलाउने जनशक्ति नै निर्माण गर्दैनौं भने अस्पताल नबनाऊ । भवन बनाउने भन्दा पनि जनशक्तिको निर्माण र व्यवस्थापन गर्नु पर्‍यो ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सांसद भानुभक्त जोशीले सबै वडाहरुमा अस्पतालको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरे । उनले दरबन्दी अनुसार चिकित्सकहरुको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना के छ ? भनि प्रश्न समेत गरे । सांसद जोशीले भने, ‘सबै वडाहरुमा पनि अस्पताल बनाई दिनु प¥यो भन्ने हाम्रो माग हो । यसको के योजना छ, कहिलेसम्म वडा पालिकाहरुमा अस्पताल बनाई सक्नु हुन्छ ? दरबन्दी अनुसार एउटा डाक्टर पठाउने योजना के छ ?’

सांसद जोशीले जिल्ला अस्पताललाई स्रोत, साधनयुक्त बनाउन पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।