काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले २०८३ सालभित्र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण सम्पन्न गर्ने बताएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री ज्वालाले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण कार्य २०८३ सालभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएको बताएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीसहित दु्रतमार्गको निरीक्षण भएको भन्दै अब लामो समय नलगाउने गरी महँगोमा भएपनि तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए । उनले समयमा नै काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण सक्नेगरी नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएपनि विभिन्न कारणले ढिला भएको बताए । उनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित रहेको बताए ।

उनले बाहिर चर्चा भएजस्तो सल्यान जिल्लामा धेरै बजेट नगएको बताए । मन्त्री ज्वालाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा बढी बजेट बनाउने मनाशायले योजना छनोट नगरेको बताए । उनले मन्त्रालयले विभेदपूर्ण रुपमा बजेट कटौती गर्ने र कुनै ठाउँमा बजेट थुपार्ने काम नगरेको बताए ।

उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको जिल्ला सल्यानमा धेरै बजेट भयो भन्दा आफू अन्यायमा परेको जस्तो लाग्छ । सल्यान जिल्लामा बढी बजेट भयो भनेर जुन रुपमा प्रचार भएको छ । त्यो जिल्ला भित्रको मात्रैको चर्चा होइन । अलिकति छिमेकी जिल्लाको पनि छ । मैले सन्तुलित रुपमा नै बजेट बनाऔं मेरो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा कुनैपनि हालतमा बढी हुनुहुँदैन भनेको छु । त्यसका बाबजुद केही योजनाहरु परेका छन् । तर केही योजनाहरुमा बढी चर्चा गरियो । यो प्रचार भएजस्तो यथार्थता होइन । वैकल्पिक साहयक राजमार्गको बढी चर्चा भएको छ । तर सल्यान जिल्ला अहिलेसम्म बजेट पर्दै नपर्ने जिल्ला हो । हुलाकी,पूर्वपश्चिम हाइवे समेत पर्दैन । कुनैपनि ठूला राजमार्गले नचुने जिल्ला सल्यान हो । मन्त्रालयले विभेदपूर्ण रुपमा बजेट कटौती गर्ने र कुनै ठाउँमा बजेट थुपार्ने काम भएको छैन । सडकमा पाँच लाख मात्रै भन्ने कुरामा मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ थप्न अनुरोध ग¥यौं । प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री र योजना आयोग बजेटमा सिलिङ थप्न तयार भएको हो । मन्त्रालय बजेट सिलिङ थपिने आशामा थियौं । सांसदहरुबाट आएका र पुराना योजनाहरु सबै समावेश ग¥यौं । फास्ट ट्रयाकको लागत र समय बढेको छ । तर अब सरकारले समय निर्धारण गरेको छ । वि.स.२०८३ भित्र महँगो नै भएपनि निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं । छिटो होला भनेर सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको हो। अहिले विभिन्न कारणले ढिलो भएपनि अहिले काम तिब्र रुपमा अघि बढेको छ । अब २०८३ भित्र सम्पन्न हुन्छ । ’

उनले संघीय अन्तरगतका सडकहरुमा पाँच लाख मात्रै बजेट भौतिक मन्त्रालयले नभएर अर्थ मन्त्रालयले छनोट गरिदिएको बताए । उनले बजेट सिलिङ बढाउनुपर्ने भौतिक मन्त्रालयको माग हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउन ढोका बन्द गरेकाले परिवर्तन नभई प्रत्येक सडकमा पाँच लाख विनियोजन भएर आएको बताए ।