काठमाडौं । सत्तारुढ दलका नेताहरुले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा डुबानसम्बन्धी समस्या समाधानको विषय प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन ।

मंगलबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा डुबान समस्याको विषयले प्राथमिकता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले भारतले ठूलो बाँध बाँधेका कारण नेपाली भूमिमा डुबानको धेरै समस्या भएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गम्भिरताका साथ कुरा नभएको गुनासो गरे । उनले डुबानबाट नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे नेपाल सरकारले भारतसँग गम्भिरतापूर्वक कुरा राख्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए ।

अध्यक्ष नेपालले भने, ‘यो बाढि, डुबानको समस्या सीमा क्षेत्रमा धेरै ठूलो छ । सीमा पारी अग्लो बाँध बनाइएको छ । त्यसो हुनाले तराईका ती भूभागहरु डुबानमा पर्छन । र, मेरै जिल्ला रौतहट पनि त्यही डुबानको शिकार हुने गरेको छ । त्यस्ता विषयलाई कति गम्भिरताका साथ उठाइएको छ । पोहोर सालको बाढीको बारेमा मैले चर्चा गर्नु पर्छ । बाढी आयो, ठूलै नेपालको भूभाग जलमग्न हुन थालेपछि मान्छेले बाँध काटन खोजे । पारीबाट सुरक्षाकर्मी आएर ती मान्छेहरुलाई घेरेँ । तर पानी आफैले नै बाँध भत्काई सकेको हुनाले त्यो पानीको निकास भयो । र, एक ढंगले भन्ने हो भने डुबानबाट हुने धेरै क्षति कम भयो । यस्ता विषयहरुमा अलि गम्भिरताका साथ कुरा भएन । यस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्ता छ ।’

अध्यक्ष नेपालले भारतले सीमावर्ती जिल्लाहरुमा अग्लो बाँध बनाएकाकारण नेपालको भूमि डुबानमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । बैठकमा बोल्दै काँग्रेस नेता निधीले डुबानको समस्या समाधानको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा प्राथमिकता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले सो समस्या समाधानका लागि दुवै मुलुकबीच भएको सन्धि, सम्झौता र अन्तराष्ट्रिय कानूनको ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता समेत औंल्याए । भारतले रोडको नाममा बाँध बनाउने र त्यसको मारमा नेपाल पर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै नेता निधीले त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले भारत सरकारसँग गम्भिरतापूर्वक छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘डुबानको समस्या समाधानका लागि नेपालले भारतसँग गम्भिर कुरा गर्नै पर्दछ । जहिले पनि हामीले यो कुरा उठाउँछौं । तर, यसले प्राथमिकता पाईरहेको हुँदैन । सम्बन्ध सुधारका कुराहरुमा ध्यान हुन्छ । अरु तिरै ध्यानै हुँदैन । त्यसकारणले यो डुबानको समस्याको बारेमा भारतले सीमा क्षेत्रमा जुन सन्धि सम्झौंता छ । अन्तराष्ट्रिय जुन नियमन छ । त्यसको आधारमा सीमा क्षेत्रमा बाँध बनाउँदाखेरी दुवै देशले एक आपसमा सहमती र सम्झौंता गर्नु पर्दछ भन्ने छ । अव भारतमा अरु कुरा नहुँदाखेरी हाई रेन्जमा रोडहरु बनाई दियो । नाम त रोड हो । तर त्यो एक किसिमको बाँध हो । हेडिङ चाँही रोडको तर त्यो एक किसिमको बाँध हो । त्यो बाँधले गर्दाखेरी हाम्रो वाटरको जुन नेचुरल फ्लो हुन्छ, त्यसको विषयमा दुई देशबीच छलफल भएजस्तो लाग्दैन । मधेश प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लाहरु डुबानमा परिरहेको हुन्छ । यसमा ठूलो क्षति हुन्छ । यसबारेमा गम्भिर रुपमा कुराकानी भएको कहिल्यै पनि पाईएन । नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अरु कुराहरु गर्नु हुन्छ । अरु मन्त्रालयहरुले अरु विषयहरुमा उठान गर्छन । तर नेपाल सरकारकै तर्फबाट यो विषयमा उठान भएको पाउँदिन । यस्ता विषयमा नेपालले गम्भिर ढंगले कुरा उठाईराखेको छैन । किन ?’

नेता निधीले डुबानको मारमा परिरहँदा पनि नेपाल सरकारले सो विषयमा किन भारतीय पक्षसँग गम्भिरतापूर्वक कुरा नउठाएको भनि प्रश्न समेत गरे ।