काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा सांसदहरुले योजना छनोट गर्नु अगाडि अनिवार्य रुपमा महानगरसँग सहमति लिनुपर्ने नीति अघि सारेको छ ।

अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्दै महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संघ र प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रको योजना छनोट गर्दा महानगरपालिकाको सहमति लिए मात्रै कार्यान्वयन गर्न दिने बताए ।

नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै बालेनले भने, ‘संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा महानगरको पूर्वसहमति एवं समन्वय विना छनौट भएको योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने व्यवस्था गरिनेछ’

काठमाडौं जिल्लामा १० वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र २० वटा प्रदेशसभाा निर्वाचन क्षेत्र छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभाका ९ वटा र प्रदेशसभाका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पर्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँको योजना छनोट गर्न पाउनेछन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सांसदले छनोट गरेका योजना महानगरपालिकामार्फत कार्यान्वयन गर्नुपरे पूर्व सहमति लिनुपर्ने बताएको हो ।