काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कृषि उपजमा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।
शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले कृषकले न्युन मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालिको सिजन पूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।
उनले उखु उत्पादक कृषकहरुलाई ७० रुपैयाँ प्रति क्विन्टलको हिसावले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । उनले आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारहरुको विकास तथा व्यवसायीहरुसँगको सहकार्यमा खरिद सुनिश्चित गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालित भएको बताए । त्यसैगरी, बजारको माग अनुसार नाशवान कृषि उपजको उत्पादन गर्न बजार सूचना प्रणाली स्थापना गरी कृषकहरुलाई सुुसुचित गर्ने कार्यक्रम बनाइएको पनि उनले बताए ।
उनले भने, ‘कृषि उपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्युन मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालिको सिजन पूर्व नै समर्थन मुल्य तोक्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ । दुध उत्पादक कृषकहरुले पाउने न्युनतम मूल्य तोकिएको छ भने उखु उत्पादक कृषकहरुलाई रु. ७० प्रति क्विन्टलको हिसाबले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विकेन्द्रित प्रणाली अपनाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाउनेगरी कार्य अगाडी बढेको छ । आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारहरुको विकास तथा व्यवसायीहरुसँगको सहकार्यमा खरिद सुनिश्चितता गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालित छ । बजारको माग अनुसार नाशवान कृषि उपजको उत्पादन गर्न बजार सुचना प्रणाली स्थापना गरी कृषकहरुलाई सुुसुचित गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ । बढी उत्पादन भएको कृषि उत्पादन कोल्डस्टोरमा राख्न सक्नेगरी पूर्वाधार विकासको कार्य अगाडी बढिरहेको छ । सरकारले केही कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकिसकेको छ भने सम्भव भएसम्म अन्य उपजको पनि न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्दै जाने सरकारको नीति रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
उनले बढी उत्पादन भएको कृषि उत्पादन कोल्डस्टोरमा राख्न सक्नेगरी पूर्वाधार विकासको काम अगाडी बढेको जानकारी गराए । त्यस्तै, कृषि उपजहरुको समर्थन मूल्य तोक्दै जाने उनको भनाई छ ।