logo

२०८१ मंसिर ८ शनिबार

logo
  • शनिबार, ८ मंसिर २०८१
  • यसवर्ष रासायनिक मलको अभाव हुँदैन: प्रधानमन्त्री दाहाल

    यसवर्ष रासायनिक मलको अभाव हुँदैन: प्रधानमन्त्री दाहाल

    882
    Shares
    यसवर्ष रासायनिक मलको अभाव हुँदैन: प्रधानमन्त्री दाहाल

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतका वर्षमा जस्तो यसवर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ का क्रममा सांसदले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षमा भन्दा सुदृढ भएको बताए ।

    ‘विसं २०७९ साउनदेखि हालसम्म तीन लाख ५१ हजार मेट्रिकटन मल आयात भएको छ । त्यसमध्ये ७१ हजार मेट्रिकटन विभिन्न बिक्री डिपोमा मौज्दात छ । भारतको कोलकाताबाट ४५ हजार मेट्रिकटन डिएपी मल असारभित्र नेपाल ल्याइसक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने ।

    रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब विनियोजन भए पनि थप २३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरिएको उनको भनाइ छ । यसबाट सरकार किसानका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन जिम्मेवार रहेको तथ्य प्रमाणित भएको उनको भनाइ छ ।

    ‘मलको आयातमा सङ्घीय मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ भने वितरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिचालन गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मल आपूर्ति र वितरणमा डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ ।’

    उनले कृषि उपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालीको सिजन पूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

    ‘दूध उत्पादक किसानले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ । उखु उत्पादक किसानलाई रु ७० प्रतिक्विन्टलका हिसाबले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ’, उनले भने ।

    तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न विकेन्द्रित प्रणाली अपनाइ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी काम अगाडि बढेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारको विकास तथा व्यवसायीसँगको सहकार्यमा खरिद सुनिश्चितता गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालित रहेको स्पष्ट पारे ।

    ‘बजारको मागअनुसार नाशवान् कृषि उपजको उत्पादन गर्न बजार सूचना प्रणाली स्थापना गरी कृषकलाई सुसूचित गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ’, उनले भने ।

    बढी उत्पादन भएको कृषि उत्पादन चिस्यान केन्द्रमा राख्न सक्नेगरी पूर्वाधार निर्माण बढिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले केही कृषि उपजको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकिसकेको र सांसदको सुझावअनुसार सम्भव भएसम्म अन्य उपजको पनि समर्थन मूल्य तोक्दै जाने सरकारको नीति रहेको उनले जानकारी दिए ।


    सुनाैलाे नेपाल
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend