काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहसँग स्पष्टीकरण सोध्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनमा नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशहरु गोकर्ण डाँगी र जगदिश घिमिरेको संयुक्त इजलासले बालेनसँग स्पष्टीकरण लिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जेठ ३२ गतेको निर्णय र असार १ गतेको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्माणाधीन भवन नक्शापास नगरी निर्माण भइरहेको भनी काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले त्यहाँको फेन्सिङ तार लगायतका सामग्री हटाएको थियो ।

प्राधिकरणले विमानस्थल क्षेत्रमा अनधिकृत प्रवेश गरेको भन्दै मेयर बालेनसँग सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । प्राधिकरणको सो निर्णयविरुद्ध बालेनले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि ७ असारमा उक्त मुद्दामा न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको एकल इजलासले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पत्र कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै मंगलबारका लागि छलफलमा झिाकाउन भनेको थियो ।

उच्च अदालतले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले विचार गर्दा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय अघि बढाइ अहिले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थिति नदेखिएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई हुँदा स्पष्टीकरणबारे निरुपण हुने उच्चको आदेशमा भनिएको छ ।