काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरमा सञ्चालित सबै संस्थागत (निजी) विद्यालयले ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट लिने शुल्कको विवरण माग गरेको छ । महानगरले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै शैक्षिक सत्र ०८०/८१ मा ११ कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीसँग कुन शीर्षकमा कति शुल्क लिने भन्नेबारे विवरण माग गरेको हो ।

महानगरपालिका शिक्षा ऐन, ०७५ को दफा २७ (९) बमोजिमको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित शुल्क प्रस्तावको विवरण असार मसान्त ०८० भित्र महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । ११ र १२ कक्षामा निजी स्कुलहरूले मनपरी शुल्क असुल्ने गरेको र गुणस्तरीयतामा ध्यान नदिएको भन्दै महानगरमा आएको गुनासोपछि उक्त सूचना जारी गरेको जनाइएको छ ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकामा सञ्चालित सबै संस्थागत (निजी) विद्यालयले शैक्षिक सत्र ०८०/८१ मा ११ कक्षामा भर्ना गरिने विद्यार्थीसँग के–के शीर्षकमा कति शुल्क लिने हो महानगरपालिका शिक्षा ऐनबमोजिमको व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित शुल्क प्रस्ताव असार मसान्त ०८० भित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।’

सरकारले ०४६ मा उच्च मावि शिक्षा नियमावली ल्याएपछि ०४९ मा उच्च माध्यमिक विद्यालय तह पठनपाठन सुरु गरेको थियो । यस हिसाबले ३० वर्ष बित्दासमेत सरकारले उमावि तहमा एकजना शिक्षकलाई पनि स्थायी दरबन्दी कायम गर्न सकेको छैन । नेपालको संविधान ०७२ ले १२ कक्षासम्मको पढाइ निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, शिक्षकहरूलाई स्थायी नगर्दा र आवश्यक मात्रामा शिक्षक नियुक्त नगर्दा सामुदायिक उमाविहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् । हाल सरकारले ११ र १२ कक्षा पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालयका लागि भन्दै राहत कोटा र करार दरबन्दीमा ६ हजार शिक्षक कायम गरेको छ ।

यद्यपि, राहत र करार सेवामै पनि पुग्दो मात्रामा शिक्षक नभएपछि उमाविहरूले अस्थायी प्रक्रियाबाट शिक्षक राखेर विषयगत पढाइ सञ्चालन गरिरहेको प्लस टुमा अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षक अर्जुनप्रकाश भुसालले जानकारी दिए । उनले प्लस टु तहलाई सरकारले जिम्मा नलिँदा यो तहको पढाइसमेत अव्यवस्थित रहेको बताए ।