काठमाडौं । सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने बजेट प्रस्तावमा रहेको व्यवस्था संशोधन गरेको छ ।

बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वर्ष लागि प्रस्तावित बजेट वक्तव्यमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था हटाएर अहिलेकै व्यवस्था कायम रहने प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराए ।

‘संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा मैले मिति २०८० जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसुची १६ खण्ड क को क्रम संख्या १० मा रहेको व्यवस्थाका बारेमा प्रश्न उठेकोले त्यसलाई हटाई हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै रहेको व्यहोरा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मानित सदन र सम्माननीय सभामुख महोदयलाई जानकारी गराउन चाहन्छु’ अर्थमन्त्री महतले संसदमा भने ।

त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अर्थमन्त्रीको उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पास गरेपछि बजेटमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएको छ र अहिलेकै जस्तो हरेक जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु छुट्टै रहने व्यवस्था हुने भएको छ ।

नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने बजेटको व्यवस्था संशोधन नभएसम्म बजेट पारित गर्न नदिने र संसद बैठक चल्न नदिने बताएका थिए ।

त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरेर दलहरुबीच सहमति कायम गराएका थिए ।