काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पछिल्ला वर्षमा बेरुजु रकम बढ्दै जानु सबैको चासो र चिन्ताको विषय भएको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६५औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा तीन तहका सरकारका संरचनाले प्रभावकारी काम गरे–नगरेको बारे चनाखो भएर हेर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै, आर्थिक कारोबारलाई कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने र आर्थिक अनुशासन पालन गर्ने विषयमा सुसुचित गराउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। साथै यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न निकायबीच समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको र कुनै पनि बेथितिलाई नसहने भनेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

बजेट रकमान्तरमा देखिएको विकृतिलाई अर्थमन्त्रालयले मिहीन ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको तथा रोक्न प्रयास गरिरहेको उनले दाबी गरे। ‘बजेट रकमान्तर गर्न किन आवश्यक पर्‍यो भनेर हेर्दै जाँदा धेरैजस्तो दुर्गम ठाउँका सडकमा हालिएको पैसा पछि रकमान्तर गरेर सुगमका सडकमा हाल्ने गरेको देखियो’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘ठेकेदारले काम गरेनन्, पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट हालियो वा के कारणले यस्तो भयो भनेर अर्थ मन्त्रालयले हेरिरहेको छ ।’

त्यस्तै, योजना तथा कार्यक्रमको स्रोत सुनिश्चिततामा पनि समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सुनिश्चिततामा पनि दुरुपयोग भएको अवस्था मैले पाएँ । पहिले वर्षैपिच्छे स्रोत छुट्याउने र ठेक्का लगाउनुपर्ने अवस्था रहेकामा त्यसलाई प्राथमिकता हेरेर अधिकतम तीन वर्षसम्मको सीमा राखेर बहुवर्षीय आयोजना बनायौँ । अहिले यसमा पनि समस्या देखिएको छ’ उनले कार्यक्रममा भने ।

बेरुजुकै समस्या समधान गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले समयमै कार्यविधि बनाउने, ठेक्का लगाउनेलगायतका कामका लागि समयसीमा नै तोकिदिएको पनि अर्थमन्त्री डा महतले बताए । यसले वर्षान्तमा भुक्तानी माग्ने प्रवृत्तिलाई पनि रोक्ने उनको जिकिर छ ।

‘वैशाखसम्म शून्य काम भएका आयोजना र कार्यक्रममा अहिले हतारमा काम गरेको देखाएर भुक्तानी माग्ने चलन छ । मैले यो हेरिरहेको छु । यस्तो गलत प्रवृत्ति दोहोरिन नदिने गरी सरकार लागेको छ’, अर्थमन्त्री महतले भने ।

सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक खर्च, सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजलगायत अनिवार्य दायित्व सिर्जना भइसकेका शीर्षकमा बजेट छुट्याउँदा त्यसको असर पुँजीगत खर्चमा परेको पनि अर्थमन्त्री महतको अनुभव छ ।