सुर्खेत । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच ७ बुँदे सहमति जटेपछि कर्णाली प्रदेशसभामा देखिएको अवरोध हटेको छ ।

आइतबार सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षमा बसेको सर्वदलीय बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगरिने समझदारीसहितमा सहमति भएपछि विपक्षी एमाले प्रदेशसभाको अवरोध खुला गर्न तयार भएको हो ।

एमाले बजेट संशोधन लगायतका माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आइरहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमका योजनामा प्रमुख प्रतिपक्षसँग समन्वयबाट रकम विनियोजन गर्ने सहमति गरिएको छ ।

यसैगरी, सशर्त अनुदान अन्तर्गत सङ्घीय सरकारबाट स–साना योजनाहरूमा रकम विनियोजन भएकोमा निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र सशर्त योजनाहरूमा रकम विनियोजित गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्ने सहमति गरिएको छ ।

सडक र भवन निर्माण योजनामा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजना कार्यान्वयन नगरिने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

बैठकमा ताल तलैया, बीउ विजन तथा क्रमागत योजनाहरूमा छुट्याइएको रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भएमा योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति समेत गरिएको हो ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका दलहरुबीच ७ बुँदे सहमति जुटेसँगै प्रदेश सभामा देखिएको गतिरोध अन्त्य भएको छ । अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्षको बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल थालिएको छ ।