चितवन । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई तोडमोड गरेर अनावश्यक हल्ला फिजाइएको बताएका छन् । प्रेस सेन्टर नेपाल भरतपुरले बिहिबार बिहान आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिब्यक्तिलाई तोडमोड गरेर अनावश्यक हल्ला फिजाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बचाउ गरे ।

उनले भने ‘राजिनामालाई स्टन्डडबाजीको रुपमा बाहिर प्रचार गर्न वा भाषण गर्दा बोल्नु एउटा कुरा हो। बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गरेर संसद अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यताको विपरित हो । म आशा गर्छु उहाँहरुले यो कुरालाई बुझेर संसद सुचारु गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ।’

साथै उनले संसद अवरुद्ध गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदीय मान्यता विपरित काम गरेको बताए । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सरदार प्रितम सिंह पटक–पटक दिल्ली गएको भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलले राजीनामाको माग गर्दै हिजो संसद् अवरुद्ध पारेका थिए ।

फरक प्रसङ्गमा उनले मिटरब्याजीविरुद्धको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि पीडितलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक हिजो संसद्बाट पारित गरिनुपथ्र्यो । त्यो पारित नभएको कारणले हिजोकै दिनबाट अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । तर मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिने काम रोकिँदैन ।’

सरकारले गठन गरेको आयोग र जिल्लामा रहेको सहजीकरण समितिले आफ्नो कामलाई अघि वढाउने उनको भनाइ थियो । अध्यादेश निष्क्रिय हुने र विधेयक पारित नहुने स्थिति आउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले पीडितलाई जुनसुकै अवस्थामा समेत न्याय दिइने बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिने अभियान रोकिँदैन ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले काम अघि बढाइरहेको तथा प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र भ्रष्टाचार नियन्त्रमा स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरिरहेको उन्ले बताए । अनुसन्धान र प्रमाणले भेटे जति सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ ।

व्यक्ति हेरेर फाईल नखोलिने स्पष्ट पार्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अपराध नियन्त्रण गर्न, ठगि नियन्त्रण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र अपराधी एवं भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न प्रहरी सङ्गठनले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’ दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारपछि नहट्ने उनले उल्लेख गरे ।