काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले क्रसर उद्योग बन्द गराउने उद्देश्यले स्वार्थ समूहमार्फत मापदण्ड आएको बताएका छन् ।

मंगलवार उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हीत समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष न्यौपानेले बताएका हुन् । उनले क्रसर व्यवसायीहरुको बदनामी गर्ने ढङ्गले प्रशासन चलाउनेहरुबाट प्रचारप्रसार भएको बताए ।

उनले क्रसर उद्योगहरु बन्द नै होस् भन्ने ढङ्गले स्वार्थ समूह लागि परेको विषयमा क्रसर व्यवसायी चिन्तित रहेको बताए । अध्यक्ष न्यौपानेले निजी क्षेत्रको क्रसर उद्योग क्षेत्रमा करिव ४० अर्ब लगानी रहेको बताए । उनले अझ मेसिनहरुमा लगाएको लगानी जोड्दा २ खर्ब बढी लगानी रहेको बताए ।

उनले क्रसर उद्योगहरुले सरकारको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको छैन भने बाँकी प्रक्रिया सरकारले पुष्टि गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपाल सरकारको नीति अनुसार क्रसर व्यवसयायीहरुले अनुमति लिएर वित्तीय संस्थाहरुको ऋणमार्फत उद्योग सञ्चालन आएको बताए । उनले धेरै लगानी गरेर पनि मुलुकको कानूनसम्मत रुपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुको नविकरण तत्काल गर्नुपर्ने बताए ।

उनले नविकरण नहुँदा धेरै कुराहरु बैंकमा खाता समेत खोल्न समेत नपाएको बताए । उनले क्रसर उद्योगहरुको लागि सरकारले ल्याएको मापदण्ड मुलुकलाई अपराध गर्ने समूहले ल्याएको दाबी गरे । उनले क्रसर व्यवसायीहरु माथि सरकारले लगाएको मापदण्डले व्यवसायीहरुको धरासायी बन्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले भने, ‘क्रसर व्यवसायीहरुलाई बदनामी गर्ने ढङ्गले प्रचारप्रसार गर्ने,शासन प्रशासन चलाउनेले समेत राजनीतिक पहुँचका आधारमा सञ्चालनमा आएको भन्ने आरोप लागेको छ । क्रसर उद्योगहरु बन्द नै होस भन्ने ढङ्गले स्वार्थ समूह रहेको विषयमा चिन्तित भएका छौं । क्रसर उद्योग क्षेत्रमा करिव ४० अर्ब लगानी छ । सरकारको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको छैन भने बाँकी प्रक्रिया के बाँकी रह्यो सरकारले पुष्टि गर्नुपर्छ । क्रसर उद्योगहरु दर्ता गर्नको लागि नेपाल सरकारबाट व्यवसायीहरुले ७२ सालदेखि माग गदै आएका छौं । नेपाल सरकारको नीति अनुसार क्रसर व्यवसयायीहरुले अनुमति दियौं । सहकारीहरुमार्फत ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गरौं । क्रसर उद्योगहरु प्रतिवर्ष नविकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो । व्यवसायीहरुले वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जाको दायित्व व्यवसायीहरुले एक दिन उद्योग बढ्दा भार परेको हुन्छ । क्रसर उद्योगसँग जोडिएका स्काईभेटर,रुलर लगायतमा लगानी छ । यसरी दुवैतर्फ हेर्दा २ खर्ब बढीको लगानी छ । यति धेरै लगानी गरेर मुलुकको कानूनसम्मत रुपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुको नविकरण गरिदिनुपर्छ । नविकरण नहुँदा धेरै कुराहरु बैंकमा खाता समेत खोल्न पाएको छैन । क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउने उदेश्यबाट कुनै एउटा समूह लागेको छ । क्रसर उद्योगहरुले गरेको गल्तीका विषयमा कानून अनुसोर भोग्न तयार छन् । क्रसर उद्योगहरुको लागि सरकारले ल्याएको मापदण्ड मुलुकलाई अपराध गर्ने समूहले ल्याएको हो । नेपालको भुगोल अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने मापदण्ड कस्ले लेख्यो होला । क्रसर व्यवसायीहरु माथि सरकारले लगाएको मापदण्डले व्यवसायीहरुको धरासायी बन्ने अवस्था छ । मुलुकले ८ वर्षको बीचमा ५० खर्ब रुपैयाँ नोक्शान गरेको छ ।’

महासंघले क्रसर व्यवसायीहरु जिल्लामा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुमा कर,दस्तुर, शुल्क लगायत राजश्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नविकरणका भाषा स्पष्ट नभएको कारण भन्दै रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरु नविकरण समेत नभएको बताएको छ ।

व्यवसायीहरुले माघमा मन्त्री परिषद्ले गरेको निर्णयमा स्पष्ट क्रसर उद्योगहरु निरन्तर नविकरण गर्न लिखित निर्देशन आएको जनाएका छन् ।