काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाह्य क्षेत्रमा सुधार र तरलता सहजताले आगामी वर्ष अर्थतन्त्र सहज हुने देखेर लचिलो मौद्रिक नीति आएको बताएका छन् ।

आईतवार आइबिएन मिडियाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीति पछिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको सुधार तथा वर्षान्तमा बैंकहरुमा देखिएको तरलता सहजताले राष्ट्र बैंकलाई आगामी वर्ष सहज हुने देखेर लचिलो मौद्रिक नीति अपनाएका बताए । उनले राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको समग्र स्थितिको स्पष्ट आत्मसमीक्षासहित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको बताए ।

उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सात प्रतिशतको नीतिगत दरलाई साढे छ प्रतिशत बनाउनु नै लचकता अपनाउनु भएको संकेत गरे । उनले विश्वका अधिकांश देशका केन्द्रीय बैंकले कडा नीति लिइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नीतिगत दर घटाएर लचिलो नीति लिएको उल्लेख गरे । उनले युनियनको राष्ट्रिय बैंक र बैंक अफ इङल्याण्डले समेत कडा मौद्रिक नीति अपनाइ रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो आर्थिक नीति लिनुको आधार गत वर्षको आर्थिक तथ्याङ्कले दिएको स्पेस र वाह्य क्षेत्रमा सहज भएको स्पष्ट पारे ।

उनले अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा परेको दबाब र मनोबल गिरेको अवस्थामा नोबललाई उकास्न मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरलाई घटाएको बताए । उनले समग्रमा ११.५ प्रतिशतको निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि हुने अनुमान गरी लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्य बढी भएको र कम भएको दुवै प्रतिक्रिया आएको बताए । उनले सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विषयमा प्राविधिक रुपमा हिसाव गरेर ल्याएको बताए ।

उनले बैंकहरुमा कर्जाको औषत ब्याजदर,निक्षेपको औसत ब्याजदर र बैकहरुको बेसरेट निरन्तर रुपमा गत माघदेखि घट्दै आइरहेकाले राष्ट्र बैंक धेरै आशावादी रहेको बताए । उनले बैंकहरुमा घट्दै गएका रेटहरुले कर्जाको ब्याजदर कम हुने संकेत गरेको बताए । गभर्नर अधिकारीले गत वर्षकै जसरी रेमिट्यान्स आएको रेमिट्यान्स नघट्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान रहेको बताए । उनले बैंकहरुमा अहिले करिव अढाई खर्बको तरलता रहेको बताए ।

उनले त्यही खालको रेमिट्यान्स निरन्तर आइराख्दा आगामी वर्षमा ५६२ अर्बको कर्जा निजी क्षेत्रमा बिस्तार गर्न सकिने बताए । उनले सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्छौं भन्ने मान्यताका साथ मौद्रिक तथ्याङ्कहरु र मौद्रिक लक्ष्यहरु मौद्रिक नीतिमा लिएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सात प्रतिशतको नीतिगत दरलाई साढे छ प्रतिशत बनाइएका छौं । अहिले पनि ग्लोवल अवस्था हेर्ने हो भने कतिपय केन्द्रिय बैंकहरुले कडाई मौद्रिक नीति नै लिइरहेका छन् । भर्खरै मात्र पेडले ०.२५ प्रतिशतले बढाएको छ । युरोपियन युनियनको राष्ट्रिय बैंक र बैंक अफ इङल्याण्डले कडाई मौद्रिक नीति अपनाइरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक किन लचक भयो भन्ने विषयमा स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेका छौं । गत वर्षको आर्थिक तथ्याङ्कले स्पेस दिएको छ । वाह्य क्षेत्रमा सहज भएका छौं । वर्षान्तमा देखिएको तरलता सहजता छ । सरकारी खर्च अलि बढी भएर नै आएको हो । तरलता सहजताले पनि राष्ट्र बैंकलाई आगामी वर्ष सहज हुने देखेर पनि लचिलो मौद्रिक नीति अपनाएका हौं । हाम्रो घरजग्गा क्षेत्रमा परेको दबाब र मनोबल गिरेको अवस्था छ । गिरेको मनोबललाई उकास्न मौद्रिक नीतिले रेट घटाउँदा सकिन्छ भनेर नीतिगत दरलाई घटाएका छौं । समग्रमा ११.५ प्रतिशतको निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि हुने अनुमान गरी लक्ष्य राखेका छौं । कतिपय साथीहरुले यो बढी भयो भन्नुभएको छ । कतिपय साथीहरुले कम भयो यसले सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दैन । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदैन भन्ने कुरा गर्नु भएको छ । सरकारको सल्लाहकार भइराख्दा सबै कुरा भन्न मिल्ने । यी सबै कुरा सँगै हेर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिको रेट ल्याएराख्दा टेक्नीकल रुपमा ल्याएका छौं । प्राविधिक हिसावले हिसाव गरेर ल्याएका छौं । हामी धेरै आशावादी छौं । बैंकहरुमा घट्दै गएका रेटहरु छन् । कर्जाको औसत ब्याजदर,निक्षेपको औसत ब्याजदर र बैकहरुको बेसरेट निरन्तर रुपमा गत माघदेखि घट्दै आइरहेका छन् । त्यी रेटहरु घट्न र उपयुक्त स्थानमा पु¥याउन दरले पनि संकेत गर्छ । जसरी गत वर्ष रेमिट्यान्स आएको छ । नघट्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । वर्षान्तमा देखिएको तरलता छ । अहिले पनि करिव अढाई खर्बको तरलता छ । त्यही खालको रेमिट्यान्स निरन्तर भइराख्दा आगामी वर्षमा ५६२ अर्बको कर्जा निजी क्षेत्रमा कर्जा बिस्तार गर्नसक्छौ । हाम्रो सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्छौं भन्ने मान्यताका साथ मौद्रिक तथ्याङ्कहरु र मौद्रिक लक्ष्यहरु मौद्रिक नीतिमा लिएको छ । प्राकृतिक प्रकोप अथवा कुनै पनि किसिमले अफ्ठ्यारो परेका ऋणीलाई उसको उद्यमशीलतालाई बचाउनको लागि कुनै एउटा फ्रेमवर्क बनाएर नै जान सकिन्छ भने किन फ्रेमवर्क नबनाउने भनेर समग्रमा सिस्टमलाई सहयोग गर्छ भन्ने लागेको छ । यसमा सबैको सहयोग रहोस् । चालुपँजी कर्जालाई पनि संशोधनको प्रश्ताव राखेका छौं । त्यसलाई व्यवसायीहरुबाट आएका सुझावहरुलाई महत्वपूर्ण देखिरहेका छौं । सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी संशोधन गर्ने तयारीमा छौं ।’

गभर्नर अधिकारीले प्राकृतिक प्रकोप अथवा कुनैपनि किसिमले अफ्ठ्यारो परेका ऋणीलाई उसको उद्यमशीलतालाई बचाउनको लागि छुट््टै फ्रेमवर्क राष्ट्र बैंकले बनाउने तयारी रहेको बताए । उनले व्यवसायीहरुबाट आएका सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी चालुपँजी कर्जालाई पनि संशोधनको तयारीमा रहेको बताए ।