काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालले सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्युत विधेयक,२०८० मा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भुमिका कमजोर पार्ने प्रावधानहरु रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गदै इप्पानले सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्युत सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्युत विद्येयक,२०८० मा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भुमिका कमजोर बनाउने खालका ऐनहरु संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

इप्पानले सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्युत विद्येयक,२०८०मा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भुमिका कमजोर पार्ने खालका प्रावधानहरु रहेको आरोप लगाएको छ । इप्पानले विद्युत विधेयक, २०८० को परिच्छेद–६, दफा ३१ को उपदफा १, २, ३ र ४ ले विद्युत वितरण तथा ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषयको भने स्वागत गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले विद्युत विधेयक २०८० आउँदा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने र विद्युत उत्पादनमा जसरी नै विद्युत निर्यातमा बिटुबी निर्यात गर्न सकिने बताए ।

उनले सरकारले विद्युत विधेयक ल्याउँदा संघीयताको मर्म अनुसारका सिद्धान्त अवलम्वन गर्दै विद्युत ऐन, २०४९ मा रहेका सकारात्मक पक्षको निरन्तरता र कमजोरीहरुको निराकरण गर्ने अभिप्रायले ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको तीन दशकको अवधिमा लगभग ७० प्रतिशत हिस्सा पु¥याउन सफल निजी ऊर्जा उत्पादकहरुलाई सरकारले एकपटक पनि औपचारिक छलफल नगरी विधेयक ल्याएको बताए ।

उनले विद्युत विधेयक, २०८० विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि अवधि तोकी जारी भएका अनुमति पत्रको हकमा सोही अनुमति पत्रमा उल्लेखित अवधि भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विद्युत ऐन, २०८० जारी भएपश्चात विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार जारी गरिएका सम्पूर्ण अनुमतिपत्रहरु विद्युत ऐन, २०८० अनुसार नै लागू हुने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

महासचिव खतिवडाले विद्युत ऐन, २०४९ सालको आधारमा अनुमति पत्र लिएका हौँ र हाम्रो अनुमति पत्रको शर्तमा नै अनुमति पत्रको म्याद सकिनु एक वर्ष अगाडि ऐन अनुसार म्याद थपको प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले आर्थिक आधारमा निःशुल्क दिइने शेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत ऊर्जा, अग्रिम रुपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युतको महशुल दरका अधारमा प्रतिष्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिष्पर्धाको वातावरण बनाउन माग गरे ।

उनले निजी क्षेत्र आफँैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भुमिका थप गर्न माग गर्नुभयो । उनले आयोजना निर्माण अगाडि सरकारलाई रकम र सुविधा दिँदा जलविद्युतको उत्पादन लागत महंगो भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी गर्न नसक्ने ,स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत महंगो हुने र महँगो विद्युतको कारण नेपाली उद्योगले प्रतिष्पर्धी क्षमता गुमाउने दाबी गरे ।

उनले विद्येयकमा व्यवस्था भएको विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि जलश्रोत बाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत आयोजनाको हकमा पच्चिस वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३५ वर्ष राख्न माग गरे । इप्पानले निजी क्षेत्र आफैँले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्नसक्ने भुमिका थप गर्न माग गरेको छ ।