काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचिव  योगेश भट्टराईले सरकार मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा संवेदनशील नभएको आरोप लगाएका छन् । मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धि र विकासको पहिलो जग शिक्षा भए पनि सरकार त्यस क्षेत्रको विकासका लागि लगानी बढाउन तयार नभएको उनको आरोप छ ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले शनिवार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भट्टराईले मुलुकलाई सबल राष्ट्रमा परिणत गर्न पनि सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘भर्खरै संसद्मा शिक्षा विधेयक दर्ता भएको छ । त्यसका पक्ष, विपक्षमा बहस, छलफलहरु भएका छन् । एउटा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भित्र बहस, छलफल हुने कुरालाई हामीले स्वाभाविक रुपमा लिनु पर्छ । यसले हामीलाई सही हिसाबले नै अगाडि बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ । तर दुःखको कुरा विगत दशकौँदेखि नेपालको सरकार, नेपालको राज्य व्यवस्था शिक्षाको मामिलामा जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो ।
त्यति संवेदनशील हुन सकेको छैन । हामीलाई लाग्छ–यो मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धि विकासको पहिलो जग भनेको शिक्षा नै हो । यो दुनियाँमा जहाँ पनि त्यही नै हो । बलियो शिक्षाले मात्रै बलियो देश बनाउँछ । बलियो शिक्षाले बलियो नागरिक बनाउँछ । बलियो शिक्षाले बलियो अर्थतन्त्र बनाउँछ । बलियो शिक्षाले मात्रै बलियो राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । तर विडम्बना हामीसँग त्यस्तो अवस्था छैन । हाम्रो बजेटमा शिक्षामा लगानी गर्ने कुरा वार्षिक रुपमा घट्दै गएको छ ।’

सचिव भट्टराईले लगानीको कमी भएकाले शिक्षामा सोचे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले थपे, ‘जब हामी लगानी गर्दैनौँ भने प्रतिफल कहाँबाट आउँछ । प्रतिफल तै खोजिराखेका छौँ । तर लगानी जति गर्नुपर्ने हो, त्यो सकेका छैनौँ । जब लगानी गर्दैनौँ भने त्यो अनुसार प्रतिफल आउँदैन । त्यसकारणले शिक्षामा, स्वास्थ्यमा यो लगानी भनेको व्यापार होइन । र, यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा एउटा बलियो राष्ट्र बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसकारण शैक्षिक क्षेत्रको लगानी बढाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता म राख्दछु । हामीले अव सर्वसुलभ र सर्वव्यापी शिक्षा केही दशकअघि देखि हामीले भन्दै आएका थियौँ । मलाई लाग्छ–अव शिक्षालाई सर्वसुलभ सर्वव्यापी भन्ने कुरा लगभग त्यो लागू भइसकेकै छ । र, आजको दिनमा हाम्रो जोड भनेको गुणस्तरीय शिक्षा हो । त्यो गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति राज्य पक्ष, अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक यी सबै जो स्टेकहोल्डरहरु छन् ।

यी सबैको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक छ । हाम्रो शिक्षण पद्धतिहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । हाम्रा पाठ्यक्रमहरुमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले यसका निम्ति हामीले एउटा राष्ट्रिय बहस चलाउनुपर्ने हुन्छ । म सरकारलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु । अभिभावकहरू शिक्षाको गुणस्तरको निम्ति आफ्नै बालबच्चाको शैक्षिक भविष्यको निम्ति त्यो शैक्षिक क्रियाकलापमा कत्तिको सम्लग्न छन् । विद्यार्थी र शिक्षक मात्रै सम्लग्न भएर हुँदैन । अभिभावकहरुलाई हामी कत्तिको सम्लग्न गराउँदछौ । त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’