काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रक्रियामा नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई गर्दा यसको कामले गति लिन नसकेको जिकिर गर्दै त्यसमा सुधार ल्याउनका लागि पनि सो आयोजनाको निर्णय प्रक्रिया नै पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

मंगलवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो आयोजनाो निर्णय प्रक्रियालाई छिटो गर्न सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर होल्डर हुनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको समेत बताउनु भयो । मन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजना भरपर्दो नहुनुमा यो भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेकाले पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना भरपर्दो हुने अवस्था नरहेको पनि स्मरण गराउनु भयो । उहाँले मेलम्ची सहितका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको कामलाई अघि बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनु भयो ।

मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘यो राष्ट्रिय गौरवको योजनाको कानूनी रुपमा यो मन्त्रालय मात्रै होइन नि । यही मेलम्ची मात्रै होइन, सबै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको सबै नियम, कानून, ऐनहरु एकद्वार प्रणालीबाट यसलाई गर्न सक्यो भने समयमै नेपाली जनतालाई सेवा दिनसक्छ । होइन भने अहिलेको विद्यमान कानून, अहिलेको खरिद ऐनले, विविध प्रक्रियाले यो झन्झटिलो भएको कारणले समस्या छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? एउटा विषय त्यहाँ छ । दोस्रो, मेलम्चीको अहिले जुन प्रक्रिया छ । यो प्रक्रियालाई हामीले पुनर्संरचना गर्नैपर्छ ।

अहिले अवस्था कस्तो छ भने त्यहाँका १८ वटा नगरपालिकाका मेयरहरु त्यहाँको शेयरहोल्डर हुने, उद्योग वाणिज्य संघ सेयर होल्डर हुने । मन्त्रालयको भुमिका भनेको एक जना सहसचिव मात्रै त्यहाँ जानुहुन्छ । सबै उहाँहरुको कम्पनी ऐन अन्तरगत दर्ता छ । कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भइसकेपछि यसको आफ्नै विधि, प्रक्रिया र कानूनी व्यवस्था छ । त्यसकारण अहिले चाहीँ संरचनाका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

हाम्रो प्रयास के रहन्छ भने ५१ प्रतिशत सेयरहोल्डर नेपाल सरकारको रहोस् । यसले निर्णय प्रक्रिया छिटोछिटो हुन्छ । निर्णय प्रक्रियामा एउटा विषयलाई एक वर्ष, डेढ वर्ष, दुई वर्ष लाग्छ । त्यसकारण यसलाई कसरी सरलीकरण गर्न सकिन्छ ? यो आवश्यक छ । र यसमा छलफल हुँदैछ । त्यहाँ कुनैपनि मेयरसावहरुको उपस्थिति हुँदैन । त्यहाँ सबै कार्यालयका अधिकृतहरुको उपस्थिति हुन्छ । कहिले बोर्डको प्रक्रिया नपुग्ने, बहुमत नपुग्ने, डेढ वर्षसम्म कोरम नै नपुग्ने निर्णय प्रक्रियामा यति धेरै ढिलाई हुन्छ । तर, जिम्मेवारी सबै मन्त्रालयको हुन्छ । यहीबाट यसको सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।